राज्यातील दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागात दहा टक्के पाणीकपात लागू करून हे पाणी पुढील वर्षाच्या जून महिन्यासाठी ‘बफर झोन’ म्हणून सुरक्षित ठेवले जाईल. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. सिमेंटचे रस्ते आणि पाण्याचा अपव्यय होईल अशी कामे टाळण्याच्या सूचना देत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नवीन बांधकामांवर निर्बंध आणण्याचे संकेत दिले.
कर्जवसुलीसाठी घरी जाऊ नका
दुष्काळग्रस्त तालुक्यात उपाययोजना राबविण्यासाठी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. या बैठकीत बोलताना बावनकुळे यांनी दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये, अशी स्पष्ट सूचना केली.
दुष्काळाला सर्वोच्च प्राधान्य असून यापुढे संपूर्ण शासकीय यंत्रणा आणि विशेषतः तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात तळ ठोकून राहावे, कर्जवसुली थांबविण्याबाबत रिझर्व्ह बँक परिपत्रक काढेल किंवा कसे याबाबत विचारणा करावी.
नियोजनासाठी समिती
चारा छावणीचा प्रारंभिक प्रस्ताव हा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करावा. चाऱ्याबाबत अन्य राज्यांत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तपासून महाराष्ट्रासाठी एक चांगली चारा योजना तयार करावी. यासाठी तीन विभागांच्या सचिवांची समिती मुख्य सचिवांनी नेमण्याची सूचना केली.
