महिनाभरावर येऊन ठेपलेल्या दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फटाक्यांच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालय देशभरात फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालणार नाही. तसेच फटाक्यांच्या अमर्याद वापराला परवानगीही देणार नाही. फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी नसेल, पण वेळेचे बंधन पाळावेच लागेल, असे आदेश न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन मसीह यांच्या खंडपीठाने दिले.
प्रदूषणकारी फटाक्यांचा नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे. फटाक्यांपासून होणारे वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी निर्बंध घालण्यात यावेत, अशी मागणी करीत तीन मुलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालणार नसल्याचे संकेत दिले. एकीकडे धार्मिक भावना आणि दुसरीकडे वायू प्रदूषणामुळे लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती व आजारी व्यक्तींवर होणारे दुष्परिणाम यांच्यात संतुलन राखण्याची गरज आहे. संपूर्ण बंदीचा काही भावनिक परिणाम होईल. याच वेळी दिवसभर फटाके फोडलाण्याची परवानगी दिली तर वृद्ध नागरिक, आजारी लोक आणि लहान मुलांसह इतर सर्व सजीवांवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे फटाक्यांवर बंदी घातली गेली नसली तरी विशिष्ट वेळेचे बंधन पाळावेच लागेल, असे न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी स्पष्ट केले. फटाके फोडलाण्यासाठी आपण एक विशिष्ट वेळ देऊ शकू आणि कोणते फटाके वापरायचे आहेत हे स्पष्ट करू शकू, असे न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणी वेळी नमूद केले.
केंद्र सरकारकडून शिफारशी सादर
फटाके निर्बंधांसंदर्भात केंद्राच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने फटाके निर्मितीशी संबंधित उद्योजक आणि तांत्रिक तज्ञांशी सल्लामसलत करून काही शिफारशी सादर केल्या. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि फटाके फोडलाण्याच्या वेळेच्या अंतरावर निर्बंध घालण्याच्या अटींवर जॉइंट फटाक्यांना परवानगी देण्याची शिफारस स्वीकारली. पर्यावरणीय चाचण्यांच्या अधीन राहून ग्रीन फटाक्यांमध्ये बेरियमच्या वापराला परवानगी देण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावावरही विचार केला.
