मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीशी संबंधित दस्तऐवजांच्या नोंदणी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार नोंदणी क्रमांक असणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार असून मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना आधार कार्डशी आधारित ओळख निश्चित करण्याची प्रक्रिया नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत केली जाणार आहे.
सध्या मालमत्ता दस्तऐवजांची नोंदणी करताना आधार कार्डची प्रत मागितली जात असली, तरी त्याला कायदेशीर आधार नाही किंवा तशी सक्ती करता येत नाही. त्यामुळे प्रस्तावित अधिसूचना पेंद्र सरकारच्या आधार अधिनियम, 2016 मधील कलम 7 अंतर्गत जारी केली जाणार आहे. त्यानुसार, संबंधित नोंदणी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण किंवा आधार क्रमांक असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक ठरणार आहे.
अद्याप आधार क्रमांक मिळालेला नसलेल्या व्यक्तींना आधार नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. नागरिकांची ओळख निश्चित करणे, सेवा सुलभपणे उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आधार क्रमांक नसलेल्या व्यक्तींसाठी अधिसूचनेत पर्यायी प्रक्रिया देण्यात आली आहे. आधार क्रमांक मिळेपर्यंत संबंधित लाभार्थी नोंदणी क्रमांक आणि निर्धारित ओळखपत्रांच्या आधारे सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. प्रौढांसाठी निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, काही विशिष्ट सरकारी ओळखपत्रे, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे आणि इतर निर्धारित कागदपत्रे स्वीकारली जाणार आहेत.
ज्या लाभार्थ्यांना आधार नोंदणी किंवा आधारमधील माहिती अद्ययावत करण्याची गरज आहे, त्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाला देण्यात आले आहेत. ही अधिसूचना नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत करण्यात येणाऱया नोंदणी सेवांना लागू होणार आहे.
