महापालिकेकडून बेस्ट उपक्रमाला सापत्न वागणूक मिळत आहे. बेस्टच्या केबल दुरुस्तीसाठी खोदकाम करण्यासाठी महिनोन् महिने परवानगी मिळत नाही. मात्र ‘टाटा’सारख्या खासगी कंपन्यांना काही तासांत परवानगी मिळते. याचा फटका ‘बेस्ट’ला बसत आहे. ‘बेस्ट’ संपवण्याचा हा डाव आहे का, असा आक्रमक सवाल शिवसेनेने केला.
मुंबईत अनेक ठिकाणी ‘बेस्ट’चे जमिनीखालील केबल दुरुस्तीचे काम रखडले आहे. परवानग्यांसाठी ‘बेस्ट’ला पत्रव्यवहारांमध्ये अडकवले जाते, अनेक कारणे सांगितली जातात. यासंदर्भात शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी मंगळवारी महासभेत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. टाटाचे फॉल्ट दुरुस्त होतात. पण खोदकामाला परवानगी न दिल्याने ‘बेस्ट’चे होत नाहीत. त्यामुळे अनेक ग्राहकांना नाईलाजाने टाटा कंपनीकडे वळावे लागते. ‘एमटीएनएल’प्रमाणे ‘बेस्ट’देखील संपवायचा पालिकेचा घाट आहे का, असा संतप्त सवाल पडवळ यांनी केला. अदानी समूहाने धारावीला वीज पुरवठा करण्यासाठी विद्युत नियामक मंडळाकडे अर्ज केलेला आहे. हा भाग हातून गेला तर काही खरे नाही, त्यामुळे बेस्ट उपक्रम वाचवण्यासाठी पालिकेने ठोस पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी पडवळ यांनी केली.
ठोस एसओपी हवी
‘बेस्ट’चा केबल दुरुस्तीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही झाली पाहिजे, असे सभागृह नेता गणेश खणकर म्हणाले. दादर, माहीम, वरळी, वडाळा आदी भागांत वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना घडतात. मात्र, त्यामागील कारणे वेगवेगळी असून, केबल दुरुस्तीसाठी बेस्टला महापालिका आयुक्तांकडून सहकार्य केले जाते, असे बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी स्पष्ट केले. याची दखल घेत उपमहापौर संजय घाडी यांनी पालिका प्रशासनाला पुढील बैठकीत सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
