सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने लागू केलेल्या भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता कर आकारणीविरोधात नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 487 अन्वये दावापूर्व नोटीस बजावण्यात आली आहे. नव्या घरपट्टी आकारणीच्या प्रक्रियेत कायदेशीर व प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा आरोप सांगली बचाव कृती समितीच्या वतीने हणमंत पवार, शंभूराज काटकर, यांनी पत्रकार बैठकीत केला.
संपूर्ण कर आकारणी प्रक्रियेची स्वतंत्र फेरतपासणी करावी, वाढीव घरपट्टीची वसुली अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगित करावी आणि प्रत्येक हरकतीवर कारणासहित लेखी आदेश द्यावा, अशी मागणी या नोटिसीद्वारे करण्यात आली आहे. ऍड. सुहास शेठ यांच्यामार्फत हणमंतराव पवार, आनंद देसाई, युनूस महात आणि शंभुराज काटकर यांच्या वतीने ही नोटीस देण्यात आली आहे.
महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय प्रशासकीय काळातच कसा?
सन 2026-27 पासून भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, ही पद्धत लागू करण्यापूर्वी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय लोकप्रतिनिधींच्या महासभेच्या माध्यमातून घेणे अपेक्षित असताना, 13 डिसेंबर 2025 रोजी प्रशासकीय ठरावाच्या माध्यमातून निर्णय कसा घेतला, असा सवाल करून पवार म्हणाले,
नवीन कर आकारणीच्या अनुषंगाने मालमत्ताधारकांना विशेष नोटिसा देण्यात आल्या. त्यावर अनेक नागरिकांनी हरकती, आक्षेप आणि सूचना दाखल केल्या. मात्र, प्रत्येक हरकतदाराला सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. काही नागरिकांकडून सुनावणीदरम्यान मालमत्तेची फेरमोजणी किंवा स्थळपाहणी करण्याबाबत माहिती घेऊन स्वाक्षरी घेण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतर त्यांच्या हरकतींचा काय निर्णय झाला, याची माहिती देण्यात आली नाही .
रेडीरेकनरवरच कर आकारणी नको
नोटिसीत भांडवलीमूल्य निश्चित करण्याच्या पद्धतीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. केवळ रेडीरेकनरदर किंवा संभाव्य विकासक्षमता गृहीत धरून कर आकारणी न करता प्रत्यक्ष वापर, मालमत्तेचे स्थान, बांधकामाचा प्रकार, बांधकामाची स्थिती आणि संबंधित वस्तुस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
उपयोगकर्ता शुल्कावरही प्रश्नचिन्ह
नोटिसीत उपयोगकर्ता शुल्काच्या वसुलीवरही आक्षेप नोंदविला आहे. विविध सेवांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कासाठी स्वतंत्र उपविधी आणि त्यांची कायदेशीर चौकट स्पष्ट करावी, उपयोगकर्ता शुल्काच्या माध्यमातून 23 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. याचा कायदेशीर आधार, दर निश्चिती करण्याची प्रक्रिया आणि त्याबाबत महापालिकेने केलेली कार्यवाही याचा खुलासा करावा, अशी मागणी केली.
कर भरणाऱ्यांवर अतिरिक्त भार का?
महापालिका क्षेत्रातील थकीत मालमत्ताकराचा मुद्दाही नोटिसीत उपस्थित करण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे कर न भरणाऱ्यांकडून प्रभावी वसुली करण्याऐवजी नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांवरच वाढीव कराचा भार टाकला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही मालमत्ताधारकांना दुप्पट-तिप्पट कराच्या मागणी नोटिसा मिळत आहेत, असा आरोपही पवार, काटकर यांनी केला. या नोटिसा तातडीने मागे घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच नव्याने कर आकारणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
