चलन न भरणाऱ्या वाहन धारकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. चलन न भरणाऱ्या वाहनांना तात्काळ जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. ई-चलन जारी केल्याने ही समस्या सुटणार नाही. एक प्रणाली विकसित करणे आवश्यक असल्याचे सांगत न्यायालयाने वसुलीसाठी जप्तीची पद्धत अवलंबण्याचे सर्व राज्यांना कठोर निर्देश दिले आहेत.
एस. राजसिकरण विरुद्ध हिंदुस्थान सरकार या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने सरकारकडून ई-चलन डेटा मागवला होता. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशभरात एकूण 49,000 कोटी रुपयांचे ई-चलन जारी करण्यात आले आहेत. यापैकी 26,000 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असून 23,000 कोटी रुपये अद्याप वसूल झालेले नाहीत. ही वसुली करणे आवश्यक आहे. वाहनांची यादृच्छिक तपासणी करावी आणि ज्यांची चलनं भरलेली नाहीत, ती जप्त करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, वारंवार ई-चलन जारी करूनही जे भरत नाहीत, त्यांची वाहने जप्त केली जाऊ शकतात. रस्त्यावरील वाहनांच्या तपासणीदरम्यान एखाद्या वाहनावर थकीत ई-चलन आढळल्यास ते जप्त केले जाऊ शकते.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी चलन वसुलीसाठी कठोर उपाययोजना अवलंबल्या पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. यामध्ये ऑनलाइन वाहन-संबंधित सेवा गोठवणे, मालकी हस्तांतरण रोखणे, फिटनेस आणि पीयूसी प्रमाणपत्रे देण्यास नकार देणे आणि परिवहन पोर्टलवर वाहने काळ्या यादीत टाकणे यांचा समावेश आहे.
