>> रतींद्र नाईक
राज्यातील विविध कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनी अभ्यासाचा ध्यास घेत शैक्षणिक भरारी घेतली आहे. 2895 कैद्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून आपले शिक्षण पूर्ण केले असून इतर कैद्यांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. राज्य सरकारनेच तशी माहिती दिली असून हायकोर्टात त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
महाराष्ट्रातील कारागृहांमधील स्थिती आणि कैद्यांना मिळणाया मूलभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने तुरुंगातील सुविधा व क्षमतेबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारी वकील ओमकार चांदूरकर यांनी याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कारागृह विभागाचे महासंचालक सुहास वारके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती देण्यात आली आहे की, 2014 ते 2021 या कालावधीत यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून 531 पुरुष आणि 3 महिला कैद्यांनी पदवी परीक्षेत, तर 20 पुरुष कैद्यांनी पदव्युत्तर परीक्षेत यश मिळवले. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून याच कालावधीत 8 पुरुष कैद्यांनी पदवी, 13 पुरुष आणि एका महिला कैद्याने पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण केली.
व्यसनमुक्तीचे धडे
कारागृह विभागात 11 पूर्णवेळ मानसशास्त्रज्ञ आणि नऊ मानसोपचारतज्ञांची पदे मंजूर असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. कैद्यांना मानसिक आरोग्यविषयक समुपदेशन, मानसोपचार, योग, ध्यान आणि व्यसनमुक्तीसाठी मदत दिली जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत 12 हजार 515 कैद्यांना समुपदेशन करण्यात आले आहे.
