डिजिटल इंडियाचा डंका पिटणाऱ्या मोदी सरकारने आता स्मार्ट पेमेंट्सवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार, व्यापाऱ्यांना 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व UPI व्यवहारांवर कर भरावा लागणार होता. हा नियम येत्या 15 ऑक्टोबर पासून लागू होणार होता. मात्र मोदी सरकारच्या या निर्णयाला देशभरातून होणाऱ्या विरोधामुळे सरकारने आता हे शुल्क लागू करण्याची तारिख पुढे ढकलली आहे. आता हे शुल्क दिवाळीनंतर लागू केले जाणार आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) मंगळवारी ही माहिती दिली.
सणांच्या खरेदी हंगामात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा किंवा गोंधळ निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने याबाबत एक निवेदन देत हा निर्णय जाहीर केला.
निर्णय पुढे का ढकलण्यात आला?
हे प्रस्तावित शुल्क आधी १५ ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचे नियोजन होते. मात्र, सणासुदीच्या काळात याचा थेट फटका व्यापारी आणि ग्राहकांना बसू नये, म्हणून व्यापारी संघटना, फिनटेक कंपन्या आणि डिजिटल पेमेंट संस्थांनी हा निर्णय काही काळ स्थगित करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करत एनपीसीआयने या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिली आहे.
किती शुल्क आकारणार?
2,000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी कोणतेही शुल्क नाही.
2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंटसाठी व्यापाऱ्याला 0.4 टक्के MDR लागेल.
75,000 रुपये आणि त्यावरील पेमेंटसाठी प्रति व्यवहार कमाल MDR मर्यादा 300 रुपये असेल. म्हणजेच, एक लाखाच्या पेमेंटसाठी, 0.4 टक्के शुल्क 400 नसून 300 रुपये असेल.
नवीन एमडीआर नियम काय?
यूपीआयद्वारे 2000 रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट आकारल्यास व्यापाऱ्यांना हे शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क ग्राहकांवर आकारले जाणार नाही. ग्राहकांसाठी यूपीआय पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहील. हा नियम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल.
हे शुल्क व्यक्ती-ते-व्यापारी व्यवहारांवर लागू होईल. व्यक्ती-ते-व्यक्ती पेमेंट पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. तथापि, वस्तूंच्या खरेदीसाठी केलेल्या पेमेंटवर देखील हे शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क व्यापाऱ्याला भरावे लागेल.
