सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून अवैध ठरविण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भाजपला मोठा झटका बसला असून, आमदार पडळकर गटात नाराजी पसरली आहे.
सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आमदार पडळकर यांनी मोठी प्रतिष्ठा निर्माण केली होती. जोरदार शक्तिप्रदर्शन करून त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. बँक ताब्यात घेण्याचे मनसुबेही भाजपने रचले होते. आमदार पडळकर या सर्व सत्तांतराचा हिरो ठरणार, अशी चर्चा असतानाच, त्यांचाच उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवल्याने भाजपासह आमदार पडळकर यांना झटका बसला आहे.
आमदार पडळकर यांनी जत विधानसभा मतदारसंघातील सोसायटी गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी त्यांच्या अर्जावर आक्षेप घेतला होता. मात्र, सत्तेच्या जोरावर जिल्हा उपनिबंधकांनी हा आक्षेप फेटाळला. त्यामुळे सावंत यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेचा आज निकाल लागला.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पात्रता, सभासदत्व आणि सहकार क्षेत्रातील अनुभव हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. यावरूनच आमदार पडळकर यांच्या अर्जाला आक्षेप घेण्यात आला. माजी आमदार विक्रम सावंत, बाजार समिती सभापती सुजय शिंदे यांनी आक्षेपासोबत कागदोपत्री पुरावेही सादर केले होते. मात्र, जिल्हा बँकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सावंत, शिंदे यांचा हरकत अर्ज फेटाळत आमदार पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरवला होता.
या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सावंत व शिंदे यांनी धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून न्यायालयाने आमदार पडळकर यांचा अर्ज अवैध ठरवला.
उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने आमदार पडळकर यांचा अर्ज अवैध ठरविल्याने भाजपमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
या मुद्दय़ांवर घेतला होता आक्षेप
– आमदार पडळकर यांनी जत तालुक्यातील कुणीकोणूर येथील सर्वसेवा सहकारी संस्थेचे दोन वर्षांपासूनचे सभासदत्व असल्याचा दावा केल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच आटपाडी तालुक्यातील निंबवडे येथील सहकारी पतसंस्थेतील संचालकपदाच्या अनुभवाच्या दाखल्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या दाव्यांची वैधता आणि संबंधित सहकारी संस्थांचे नियम यांवरून वाद निर्माण झाला आहे. हे आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी मांडले होते. त्यामधील सावंत व शिंदे यांचे आक्षेप मान्य करण्यात येऊन आमदार पडळकर यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला.
