येमेनमधील हूती बंडखोरांविरुद्धच्या लष्करी मोहिमेत थेट सामील होण्याचा इस्रायलचा प्रस्ताव सौदी अरेबियाने फेटाळून लावला आहे. अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी इराणमधील बॉम्बहल्ले कमी झाल्याने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी तेल अवीवसाठी नवीन लष्करी संघर्ष सुरू करण्याची शक्यता शोधत येमेनमधील इराण-समर्थित हूती विद्रोह्यांविरुद्धच्या मोहिमेत सामील होण्यासाठी सौदी अरेबियाची परवानगी मागितली होती. मात्र, सौदी अरेबियाचे पंतप्रधान आणि युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी हा लष्करी हस्तक्षेपाचा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळून लावला आहे.
इस्रायली वृत्तपत्र ‘हारेत्झ’ने राजनैतिक सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, इस्रायलसोबत लष्करी सहकार्य केल्यास देशातील जनतेकडून तीव्र विरोध आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू शकते, याच भीतीपोटी सौदीच्या युवराजांनी हा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दुसऱ्या एका सूत्राच्या मते, या दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्यामुळे प्रादेशिक संबंध दृढ होतील आणि भविष्यातील सामान्यीकरण कराराचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा तेल अवीवला वाटत होती.
अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील काही महिन्यांत सौदी अरेबियाला ‘अब्राहम करारा’वर स्वाक्षरी करण्यासाठी वारंवार प्रोत्साहन दिले असले, तरी सौदी अरेबियाचे इस्रायलसोबत कोणतेही औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत. जोपर्यंत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील मुख्य वादावर योग्य तोडगा निघत नाही आणि पॅलेस्टाईन हे एक स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत सौदी अरेबिया इस्रायलसोबत आपले अधिकृत राजनैतिक किंवा मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणार नाही. अशी ठाम भूमिका रियादने घेतली आहे. मात्र, नेतन्याहू यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात पॅलेस्टाईन राज्याच्या स्थापनेला विरोध करण्याचे वचन दिले होते.
दुसरीकडे, हूतींच्या वारंवार होणाऱ्या क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ल्यांमुळे तेलसमृद्ध सौदी अरेबियाच्या विमान वाहतूक उद्योगात मोठा व्यत्यय आला असून रियादचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद ठेवण्याचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. दरम्यान, 2023 मध्ये दोन्ही देश एका कराराच्या जवळ पोहोचले होते. ज्यामुळे नेतन्याहू यांनी 7 ऑक्टोबरच्या हमास हल्ल्यापूर्वीचा संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला होता, असेही ‘हारेत्झ’च्या वृत्तात म्हटले आहे.
