मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरून हटवून त्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाने शनिवारी केली. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेद्वारे पात्र मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप द्रमुकने केला. तसेच एसआयआर विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांना पाठिंबा देत ही प्रक्रिया रद्द करण्याची आणि ईव्हीएमऐवजी पुन्हा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणीही द्रमुकने केली. चेन्नई येथील पक्षाच्या मुख्यालयात द्रमुकचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत यासंदर्भातील चार ठराव मंजूर करण्यात आले. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर जुलै 2025 मध्येच स्टॅलिन यांनी एसआयआर प्रक्रियेला विरोध दर्शविला होता. बिहारमधील मतदारांच्या हक्कांसाठी आयोजित व्होटर अधिकार यात्रामध्येही ते सहभागी झाले होते. त्यानंतर 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी निवडणूक आयोगाने तमिळनाडूसह 12 राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया राबविण्याची घोषणा केली. त्यावेळी भाजप तमिळनाडूमधील मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप स्टॅलिन यांनी केला होता.
नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या पावसाळी व सणासुदीच्या काळात ही प्रक्रिया राबविण्यासही डीएमकेने विरोध केला होता. पात्र मतदारांच्या हक्कांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत पक्षाच्या खासदारांनी संसदेत वारंवार चिंता व्यक्त केल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगावरील जनतेचा विश्वास अभूतपूर्वरीत्या खालावल्याचा दावाही पक्षाने केला.
विद्यार्थी आंदोलनांना पाठिंबा
एसआयआर विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांशी एकजूट व्यक्त करत डीएमकेने ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्याची मागणी पुन्हा केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त संविधानाकडे दुर्लक्ष करीत असून एकतर्फी निर्णय घेत अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडत असल्याचा आरोप डीएमकेने केला. या मागण्यांसाठी लोकशाहीवादी संघटनांनी आयोजित केलेल्या आंदोलनांना पाठिंबा देण्याचा निर्णयही पक्षाने घेतला.
राष्ट्रपतींकडे निवडणूक सुधारणांसाठी निवेदन
दरम्यान, स्टॅलिन यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीएमकेचे खासदार राष्ट्रपतींकडे निवेदन सादर करणार आहेत. एसआयआर प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करणे, आगामी निवडणुकांसाठी एसआयआर पूर्वीच्या मतदार याद्या वापरणे आणि ईव्हीएमऐवजी पारंपरिक कागदी मतपत्रिकांची पद्धत पुन्हा सुरू करणे, या प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे मांडण्यात येणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी हे बदल आवश्यक असल्याचे डीएमकेने म्हटले आहे.
