लहान मुलांच्या इंटरनेट वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. इंटरनेटचा वापर करणे हा लहान मुलांचाही मूलभूत अधिकार असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने वयाच्या आधारावर इंटरनेट वापरावर निर्बंध घालण्यास नकार दिला. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 आणि अनुच्छेद 19(1)(अ) अंतर्गत इंटरनेट वापरण्याचा हक्क हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे, असे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
पालकांचे कठोर नियंत्रण, लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित व्हिडिओ आणि मजकुराची तक्रार करणे आणि ती काढून टाकणे, तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाइन प्रवेश आणि संपर्कासाठी ‘चाइल्ड मोड’ नियंत्रणांची मागणी न्यायालयाने केली आहे.
मुलांच्या इंटरनेट वापरावर पूर्णपणे निर्बंध घालणे म्हणजे एका विशिष्ट वयाखालील मुलांमध्ये विवेकबुद्धी किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अभाव आहे, असा दावा करण्याइतकेच हास्यास्पद आहे. आपल्या मुलांची सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत. आपली मुले या दोन्हींसाठी पात्र आहेत, असे न्यायालय म्हणाले.
कायदेशीर निर्बंध घालून मुले इंटरनेट वापरणे बंद करणार नाहीत. उलट ते पालकांच्या नकळत इंटरनेट वापरतील आणि अनियंत्रित व असुरक्षित प्लॅटफॉर्मकडे वळतील, जिथे धोके आणखी मोठे असतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
