राज्य सरकारकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रतिपूर्ती योजनेबाबत राज्यातील विविध महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडे रक्कम जमा करण्यासाठी मागणी होत आहे. कागदपत्र व निकाल देण्यासाठी अडवणूक होत असल्याबाबत विद्यार्थी व पालकांनी सरकारकडे तसेच राज्यातील समाजकल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे तक्रारी केल्या आहेत. याची गंभीर नोंद समाजकल्याण विभागाने घेतली आहे. समाजकल्याण आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांचे पालन न झाल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर तत्काळ कारवाई करावी असे विद्यापीठांना 15 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या पत्रात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुंबई शहरचे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण समाधान इंगळे यांनी दिली आहे.
