किमान वेतन म्हणून अंगणवाडी सेविकांना 26 हजार व मदतनीसांना 22 हजार रुपये मानधन मिळावे, पोषण आहाराची रक्कम वाढविणे यासह इतर मागण्यांसाठी राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कर्मचाऱ्यांनी 4 डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. मात्र गेल्या 20 दिवसांत शासनाने यावर तोडगा काढला नसल्याने राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने अंगणवाडीसेविकांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेसमोर जेलभरो आंदोलन केले.
जिल्हा परिषदेच्या आवारात शुक्रवारी सकाळी मोठ्या संख्येने अंगणवाडीसेविका जमा झाल्या. सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांनी शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. मागण्या मान्य न झाल्यास 3 जानेवारीपासून मुंबई येथे आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. आंदोलन करणाऱ्या बहुतांश अंगणवाडीसेविकांना कोतवाली पोलिसांनी ताब्यात घेतले व गेटच्या बाहेर सोडून दिले. पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर अंगणवाडी सेविकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे राज्य उपाध्यक्ष निलेश दातखिळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलकांनी महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी मनोज ससे यांना निवेदन दिले. 4 डिसेंबरपासून अंगणवाडीसेविकांचे राज्यव्यापी आंदोलन सुरू आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांनी शासनाला वेळोवेळी निवेदने देऊन मोर्चे काढले. आंदोलनेही केली. नुकताच हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला मोर्चाही काढला. मात्र शासन व प्रशासन पातळीवरून अद्याप मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत.
5 हजार अंगणवाड्यांतील आहार बंद
जिल्ह्यात 4 हजार 561 मोठ्या व 814 मिनी अशा एकूण 5 हजार 375 अंगणवाड्या असून, त्यामध्ये सेविका व मदतनीस यांची एकूण संख्या 9 हजार 698 इतकी आहे. हे सर्वच कर्मचारी संपात असल्याने अंगणवाडीत दिला जाणारा दैनंदिन बालकांचा पोषण आहार बंद आहे. तसेच इतर कामेही ठप्प झालेली आहेत.
या आहेत प्रमुख मागण्या
अंगणवाडी सेविकांना 26 हजार व मदतनीसांना 20 हजार रुपये मानधन मिळावे, पोषण आहाराची रक्कम वाढविणे, निवृत्तीवेतन देणे, दरवर्षी 30 दिवसांची आजारपणाची पगारी रजा मिळावी, सेविकेमधून मुख्य सेविकेची पदोन्नती करावी, दहावी उत्तीर्ण मदतनिसांना सेविकापदी थेट नियुक्ती द्यावी, नवीन मोबाईल देणे या प्रमुख मागण्या आहेत.
