सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
मोदी सरकारने सवर्णांतील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला भाजप नेते भलेही ‘मास्टर स्ट्रोक’ म्हणोत पण लोकसभा निवडणुकीला अवघे 90 दिवस उरले असताना आणि संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीला दोन दिवस उरले असताना हा निर्णय मोदींनी घेतला. त्यावरून त्या निर्णयाकडे भाजपची ‘राजकीय निकड’ म्हणूनच पाहिले जात आहे. शिवाय त्यांच्या त्या निर्णयाला मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचीही पार्श्वभूमी आहेच. तीन राज्यांत भाजपचा पराभव हा दलित ऍट्रॉसिटी ऍक्टवरून सवर्णांची नाराजी ओढवून घेतल्याने झाला असे भाजप नेत्यांना वाटते. त्यामुळे लांगूलचालनाचे राजकारण केल्याचा आरोप काँग्रेसवर सतत करत आलेल्या भाजपच्या मोदी सरकारनेही लांगूलचालनाचा मार्गच सत्ता टिकवण्यासाठी अवलंबला असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे.
सवर्णांतील गरीबांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला एकच निर्णय मोदी सरकारने मतांच्या बेगमीसाठी सुरू केलेल्या लांगूलचालनाच्या राजकारणाचा भाग आहे असे नाही. त्यांच्या सरकारने अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा घेतलेला निर्णयही त्यांच्या त्याच राजकारणाचा भाग होता. तसेच मुस्लिम महिलांना खूश करण्यासाठी ‘ट्रिपल तलाक’च्या मुद्दयावर मोदी सरकारने काढलेला अध्यादेश आणि दोनदा मांडलेले विधेयकसुद्धा लांगूलचालनाच्या राजकारणाशिवाय वेगळे काहीच नव्हते. मात्र लांगूलचालनाच्या राजकारणापायी याआधी राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग आणि नरसिंह राव या तीन पंतप्रधानांना सत्ता गमवावी लागली.
दहा टक्के आरक्षणाच्या निर्णयामुळे सवर्णांच्या मतांची भाजपसाठी बेगमी होईल अशी भाजपची अटकळ असली तरी त्याच निर्णयामुळे बहुजनांचीही मते गठीत होऊन वेगळा परिणाम घडविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सत्ता टिकवण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी लांगूलचालनाचा मार्ग अवलंबलेल्या मोदी सरकारचा आणि त्यांच्या भाजपचा लोकसभा निवडणुकीत देशातील जनता काय ‘निकाल’ लावते हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.
राजीव गांधी – शाहबानो, बाबरीचे कुलूप
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सर्वोच्च न्यायालयाने 23 एप्रिल 1985 रोजी तलाकपीडित महिलांना पतीकडून पोटगीचा अधिकार प्रदान करणारा निकाल शाहबानो प्रकरणात दिला होता. त्यावेळी मुस्लिमांनी तो निकाल शरीयतविरोधात आहे अशी ओरड करत त्याला विरोध केला होता. राजीव गांधी यांच्या सरकारने त्यानंतर मुस्लिमांच्या लांगूलचालनासाठी 1986 सालात संसदेत कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवला होता. तसेच 1987 मध्ये राजीव गांधी यांच्या सरकारने हिंदूंचे लांगूलचालन करण्यासाठी बाबरी मशिदीचे कुलूप खोलले होते. पण 1989च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा नामुष्कीकारक पराभव होऊन त्यांना सत्ता गमवावी लागली होती.
व्ही. पी. सिंग – मंडल आणि रामरथ यात्रा
राजीव गांधी यांच्यानंतर 1989 सालात जनता दलाचे नेते व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तेवर आले होते. 143 जागा जिंकून सत्तेवर आलेल्या व्ही. पी. सिंगांच्या जनता दल सरकारला भाजपनेही पाठिंबा दिला होता. 1990 सालात पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी ओबीसी जातींना खूश करण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला भाजपचा विरोध होता. त्यावेळी ‘मंडल’विरोधात ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी रामरथ यात्रेचे अस्त्र उपसले होते. आडवाणी यांना बिहारमध्ये अटक झाल्याने भाजपाने सिंग सरकारचा पाठिंबा काढल्याने ते कोसळले.
नरसिंह राव – बाबरीचा विद्ध्वंस आणि राममंदिरासाठी अध्यादेश
व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाचे सरकार कोसळल्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान बनलेल्या चंद्रशेखर यांचेही सरकार गडगडले. त्यानंतर 1991 सालातील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने बाजी मारली अन् नरसिंह राव हे पंतप्रधान बनले. त्यांना सौम्य हिंदुत्ववादी नेते म्हटले जात होते. त्यांच्याच राजवटीत 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत कारसेवकांनी बाबरी उद्ध्वस्त केली. त्यानंतर महिनाभरात नरसिंह राव यांच्या सरकारने राममंदिर बांधण्याबाबत एक अध्यादेश काढला होता. त्यावर राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा सही केली होती. त्यानुसार, 60.70 एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. पण त्या जागेवर राममंदिर, मशीद, म्युझियम आणि वाचनालय बनवण्याची राव सरकारची योजना होती. त्याला भाजपने आणि मुस्लिम संघटनांनीही विरोध केला. अखेर 1996च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे सरकार गेले.
