>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
मोदी सरकारच्या कृपेने सर्वसामान्यांच्या तोंडीही चिरपरिचित झालेले गेल्या दहा वर्षांतले दोन शब्द म्हणजे ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय.’ बसपाच्या ऐटबाज हत्तीनेदेखील ईडी- सीबीआयच्या कारवायांना घाबरूनच भाजपपुढे शरणागती पत्करली. बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावतींचे राजकीय वारसदार आकाश आनंद यांनी उघडपणे ‘ईडी, सीबीआयच्या कारवाईला घाबरून आम्ही भाजपला विरोध करत नाही,’ असे सत्यकथन केले आहे.
राजकारणात ‘स्वेच्छानिवृत्ती’ सहसा कोणी घेत नाही. अगदी अखेरच्या श्वासापर्यंत पदासाठी व्याकुळलेले जीव राजकारणात अनेक दिसून येतील. मात्र मायावतींनी 2014 पासून एकप्रकारे स्वेच्छानिवृत्ती पत्करून आपले जीवन व्यतीत करणे सुरू केले आहे. देशाच्या इतिहासातील सर्वात कर्तबगार दलित महिला म्हणून मायावतींचा उल्लेख होतो. मात्र ‘दलित की बेटी ते दौलत की बेटी’ हा वेगाने केलेला प्रवास त्यांच्या राजकीय अस्ताला कारणीभूत ठरला आहे. मायावतींकडे गेलेली सर्वणांची व्होटबँक त्यांनी सढळहस्ते भाजपला देऊन टाकली आहे. त्या बदल्यात ‘भाईदूज’ म्हणून महाशक्तीने ईडी, सीबीआयपासून त्यांच्या संरक्षणाची हमी घेतलेली आहे. मायावतींनी भाजपला उघडपणे मदत करण्यासाठी समाजवादी पार्टी व काँग्रेससोबतची आघाडी मोडीत काढली. आताही त्या लोकसभेच्या मैदानात उतरल्या आहेत. एका जाहीर सभेत त्यांनी भाजपवरही तोंडसुख घेतले, त्यामुळे आश्चर्य वाटत असले तरी तोही एका रणनीतीचाच भाग आहे. जिथे बसपाने मुस्लिम उमेदवार दिलेत त्याच ठिकाणी त्या भाजपवर टीका करत आहेत, इतर ठिकाणी अखिलेश व काँग्रेस त्यांच्या रडारवर आहेत. हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा फायदा भाजपला व्हावा, हा मायावतींचा त्यामागचा हेतू आहे. मायावतींच्या या ‘मॅनेज’ राजकारणामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला जबरदस्त यश मिळवता आले. देशाच्या पंतप्रधानपदाचा मार्ग हा लखनौवरून साऊथ ब्लॉकच्या दिशेने जातो. तो मार्ग दिल्लीतील महाशक्तीने ईडी, सीबीआयच्या मदतीने हस्तगत केला आहे. राज्य कसे कायदा-सुव्यवस्थेने चालवावे याचा परिपाठ मायावतींनी घालून दिला होता. राजाभय्यासारख्या मस्तवाल बाहुबलीला फरफटत तुरुंगात डांबण्याची हिंमत याच ‘दलित की बेटी’ने दाखविली होती. त्या मायावती अशा 180 अंशांत बदलू शकतात, यावर सर्वसामान्यांचा विश्वास बसायला तयार नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या जातीपातीच्या राजकारणाने बटबटीत झालेल्या राज्यात ‘सोशल इंजिनीअरिंग’ करणाऱया याच मायावती होत्या, हे आता पुढच्या पिढय़ांना सांगावे लागेल, इतका ईडी, सीबीआयचा महिमा अथांग आणि अगाध आहे! आपले राज्य हे ‘रामराज्य’ आहे, असा दावा पंतप्रधान आपल्या भाषणांमधून करत असतात. मात्र त्यांच्या ‘रामराज्या’त ईडी व सीबीआय ही दोन ऐतिहासिक पात्रे आहेत आणि त्यांच्याच तालावर देशातले राजकारण तरारलेले आहे, हे मायावती यांचे राजकीय वारसदार आकाश आनंद यांनी मोकळेपणाने सांगितले आहे. आकाश आनंद यांच्या या ‘मोकळेपणा’चे कौतुक करावे तेवढे थोडेच!
मनेका गांधी गॅरंटी
देशभरात ‘मोदी की गॅरंटी’ नावाचा नवा जुमला भक्तमंडळाने सुरू केलेला असला तरी, या मोदी की गॅरंटीला लाथाडून उत्तर प्रदेशच्या सुलतानपूरमध्ये भाजप उमेदवार व माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी, ‘मनेका गांधी गॅरंटी’वर मते मागायला सुरुवात केली आहे. आपले चिरंजीव वरुण यांचे तिकीट कापल्यामुळे त्या तशाही दिल्लीकरांवर संतापलेल्या आहेत. मात्र सुलतानपूरमधून चांगल्या मतांनी जिंकून दिल्लीकरांना ताकद दाखवण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. देशभरात भाजप उमेदवार ‘मोदी मोदी’ करत असताना मनेका यांनी प्रचारात मोदींचा म देखील उच्चारलेला नाही. लोकसभा मतदारसंघात केलेल्या कामाच्या जोरावर त्या जनतेला मते मागत आहेत. कोरोना काळात मनेका यांनी सुलतानपूरमध्ये चांगले काम केले होते. त्यानंतरच्या काळात त्यांनी मतदारसंघात तब्बल एक लाख वीस हजार पक्की घरे बांधली. इंटरनॅशनल स्पोर्टस् सेंटर उभारले. त्याचबरोबर सुलतानपूर ते मुंबई व सुलतानपूर लखनौ अशी रेल्वे सेवा सुरू केली आहे. त्यामुळे मतदारसंघातील कामाच्या जोरावर त्यांनी प्रचाराचा धडाका लावला आहे. गमतीचा भाग म्हणजे या प्रचारात त्या ना गांधी घराण्याचे नाव घेताहेत ना प्रभू रामचंद्राचे. त्यामुळे मोदी व योगींच्या डबल इंजिनाचा विषय यार्डातच गेल्यासारखा आहे. देशात इतरत्र ‘मोदी की गॅरंटी’वर विजयाकडे टक लावून बसलेल्या भाजपच्या उमेदवारांनी मनेका गांधींचा आदर्श घ्यावा, एवढेच.
केंद्रीय मंत्र्यांना फुटला घाम
राज्यसभेत वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अनेकांना भाजपने लोकसभेच्या रिंगणात उतरवले आहे. त्यात काही केंद्रीय मंत्रीही आहेत. त्यामुळे एरव्ही लोकसभा खासदारांकडे तुच्छतेने पाहणाऱया पीयूष गोयल वगैरे प्रभृतींना आता गल्लीबोळातून फिरावे लागत आहे. प्रचारादरम्यान माश्यांचा वास असह्य झाल्याने या गोयल महाशयांना भलताच त्रास झाल्याच्या बातम्या, मध्यंतरी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र असा वास अनेक मंत्र्यांच्या नाकातोंडात जातो आहे व तो त्यांना सहनही करावा लागत आहे. त्यातच अनेक वर्षांपासून मतदारांशी साधा संपर्कही नसल्याने या नेत्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. ओडिशाचे धर्मेंद्र प्रधान हेही त्याच वर्गवारीतले गृहस्थ. पेट्रोलियम व शिक्षण खात्यासारखे महत्त्वाचे खाते, त्यांच्याकडे होते. मात्र त्यांना काहीही भरीव करता आले नाही. आता संभलपूरमधून लोकसभा लढविताना त्यांचीही चांगलीच दमछाक होते आहे. केरळमध्ये शशी थरूर यांच्याविरोधात लोकसभा लढविणाऱया राजीव चंद्रशेखर यांची हालत अशीच आहे. मुजफ्फरनगरमध्ये संजीव बालियान यांनाही जनतेचा प्रचंड विरोध होत आहे, तर राजस्थानात केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यांच्या विरोधात रवींद्र भाटी नावाच्या अपक्ष तरुणाने तुफान उभे केले आहे. निवडून आलो तरच सत्तेत संधी मिळेल, अन्यथा पक्ष संघटनेत जावे लागेल, या शक्यतेनेच या केंद्रीय मंत्र्यांच्या चेहऱयावरचा रंग कडक उन्हाच्या तडाख्यात उडाला आहे. मंत्रीपदे ही नेत्यांची खुशमस्करी करण्यासाठी नसतात, तर जनतेसाठी कामही करावे लागते. नाहीतर जनता मतदारसंघातही फिरू देत नाही, हा अनुभव सध्या हे केंद्रीय मंत्री घेताहेत.
