कृषिभान

>> प्रा. काशीराम वंजारी

नुकताच महाराष्ट्र सरकारने वाईनबाबतचा निर्णय घेतला. याबाबतीत विरोधी पक्षांनी व त्यांच्या संबंधित समर्थक संघटनांनी सरकारच्या भूमिकेविरोधात मत व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे. मात्र वस्तुस्थिती विचारात घेऊन आणि शेतकरी हिताचा चष्मा लावूनच निष्पक्षपणे शेतकऱयांचे प्रश्न हाताळले पाहिजेत.

साखर-कारखान्यांनी इथेनॉलचे उत्पादन करावे व ऊस उत्पादक शेतकऱयांना उसासाठी अधिक भाव द्यावा अशी व्यावसायिक आणि स्पष्ट भूमिका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नेहमीच घेत असतात. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी हिताचीच त्यांची भूमिका असते. त्याचप्रमाणे कृषीमालावर प्रक्रिया करूनच शेतकऱयांना अधिक पैसा मिळतो, ही वस्तुस्थिती सर्वांना माहीत असताना शेतकऱयांच्या एखाद्या पिकावर, मालावर प्रक्रिया उद्योगाबाबत कोणत्याही पक्षाने कोणताही निर्णय घेतल्यावर त्या धोरणाला विरोध करणे हे समजण्यापलीकडचे आहे.

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, वाईन विक्रीच्या जागेबाबत आक्षेप घेण्याचा. वाईनला विरोध करण्याऱया आमच्या सर्व मित्रांना आम्ही नम्रपणे सुचवू इच्छितो की, वाईन आणि लिकर यामध्ये फरक करायला आम्ही शिकलो पाहिजे. लिकरमुळे कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात, व्यसनाधिनता वाढते, युवकांवर वाईट परिणाम होतात यासारखे भावनिक मुद्दे वाईनबाबत समाजात पसरविणे, हा सामाजिक गुन्हा नाही का? वाईन आवडणारा समाजातील एक विशिष्ट वर्ग आहे. तो वैयक्तिक आवडी-निवडीचा विषय आहे. मात्र वाईन पिणाऱयांचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले, वाईनमुळे व्यसनाधिनता वाढली, वाईनमुळे युवकांवर वाईट परिणाम झाले, याबाबतची आकडेवारी या धोरणाला विरोध करणाऱया मित्रांनी समाजासमोर सादर तरी करावी.

दुःखद आणि आश्चर्यजनक वस्तुस्थिती ही आहे की, शेतजमिनीची सुपिकता धोक्यात आलेली आहे. खतांचे, बियाण्यांचे व अन्य निविष्ठांचे भाव आकाशाला भिडल्याने लागवड खर्च वाढला आहे. एकरी उत्पादन अपेक्षित मिळत नसल्याने व शेतमालाला समाधानकारक भाव मिळत नसल्याने बहुसंख्य शेतकरी तोटय़ातच शेती करीत आहेत. कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे आणि असं जगणं असहय़ झाल्याने काही शेतकरी बांधव टोकाची भूमिका घेतात. मागील अकरा महिन्यांत सुमारे 2500 शेतकऱयांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडला. शेतकरी हिताचा डांगोरा पिटणाऱया समाजबांधवांची वरील भयावह वस्तुस्थितीबाबत काय प्रतिक्रिया आहे. त्यासाठी ते काय करीत आहेत हेसुद्धा संबंधितांनी समाजापुढे सादर करावे. शेतकरी हिताच्या प्रश्नावर राजकारण केलं जाऊ नये. तसेच कोरडवाहू व अल्पभूधारक शेतकऱयांना कायमस्वरूपी आर्थिक अडचणीतून मुक्त करण्यासाठी आम्ही हाती घेतलेल्या समृद्ध शेतकरी मिशनमध्ये सर्वांनी सहकार्य करावे.

(लेखक ओबीसी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ऍण्ड ऍग्रीकल्चरचे चेअरमन आहेत)