बिल्कीस बानो प्रकरणातील 11 दोषींची माफी रद्द करून तुरुंगात परत पाठवणी करण्याचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले होते. हे ताशेरे तथा प्रतिकूल नोंदी मागे घ्याव्यात यासाठी गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8 जानेवारीच्या निकालात राज्याविरुद्ध केलेल्या प्रतिकूल टिप्पणीमुळे राज्य सरकारबद्दल मोठा पूर्वग्रह निर्माण झाला आहे, असे गुजरात सरकारने म्हटले आहे.
गुजरात सरकार या दोषींसोबत ‘सहभागी आणि संगनमताने वागले,’ अशा शब्दांत सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेची न्या. बी.व्ही. नागरथना आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने निर्भर्त्सना केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2022च्या निकालाद्वारे दिलेल्या आदेशानुसारच राज्य सरकारने कार्यवाही केली, असा दावा यात करण्यात आला आहे.
