सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
अयोध्येत राममंदिर उभारण्याची मागणी सर्वत्र होऊ लागल्यानंतर आता भाजपनेतेही अध्यादेश आणा अशी मागणी आपल्याच मोदी सरकारकडे करीत आहेत. परंतु 25 वर्षांपूर्वी 1993 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने राममंदिरासाठी अध्यादेश आणला होता तेव्हा भाजपनेच कडाडून विरोध केला होता. विशेष म्हणजे मुसलमानांच्या सुरात सूर मिसळत भाजपने विरोध केला होता.
एका हिंदी वृत्तवाहिनीने भाजपच्या राजकारणाचा पर्दाफाश केला आहे. 1993 ला ‘अयोध्या ऍक्ट’ या नावाने नरसिंह राव सरकारने राममंदिरासाठी अध्यादेश आणला होता. तत्कालीन राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी 7 जानेवारी 1993 ला अध्यादेशाला तत्काळ मंजुरी दिली होती. विशेष म्हणजे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले आणि त्याला मंजुरीही मिळाली होती.
काय होता अध्यादेश
– या अध्यादेशाद्वारे रामजन्मभूमीच्या आसपासची जमीन अधिग्रहण करण्यात आली.
– अध्यादेशामुळे वादग्रस्त जागेवरील 2.77 एकर जमिनीसह 60.70 एकर जमीन नरसिंह राव सरकारने अधिग्रहीत केली.
– या जमिनीवर राममंदिर, एक मशीद, एक वाचनालय आणि एक संग्रहालय उभारण्याची सरकारची योजना होती.
भाजपने काय म्हटले होते
अध्यादेश संसदेतही मंजूर झाला, मात्र राममंदिराचा मार्ग मोकळा होऊ शकला नाही. मुस्लिमांच्या खांद्याला खांदा लावून भाजपने या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला होता. भाजपचे उपाध्यक्ष एस. एस. भंडारी यांनी हा अध्यादेश म्हणजे पक्षपाती, प्रतिकूल असल्याची शेरेबाजी करीत विरोध केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते
– 1994 मध्ये निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील 2.77 एकर जागेसंदर्भातील मालकी हक्काशी निगडित कुठलाही निर्णय जोपर्यंत घेतला जात नाही तोपर्यंत हा कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही असे म्हटले होते.
– सरकारने अधिग्रहीत केलेल्या जागेवर राममंदिर, मशीद, वाचनालय आणि अन्य सुविधा निर्माण करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते, मात्र हे मान्य करणे राष्ट्रपतींसाठी बंधनकारक नाही, असेही स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ‘अयोध्या ऍक्ट’ हा कायदा कमजोर बनला होता परंतु भाजपने या कायद्याला विरोध केला होता हे पुन्हा यानिमित्ताने जनतेसमोर आले आहे.
