
देशात एकीकडे कोरोनाचं थैमान सुरू आहे. तर दुसरीकडे प. बंगाल सह पाच राज्यांमध्ये निवडणुकांचा प्रचार, सभा, मिरवणुका, मतदान असं चित्र पाहायला मिळत आहे. देशात कौरानाचा भयावह असा धुमाकूळ सुरू असताना निवडणुका पुढे का ढकलल्या जात नाहीत, असा प्रश्न देशातील जनतेला पडलेला आहे. यासंदर्भात देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे प. बंगालमधील स्टार प्रचारक अमित शहा यांनी पहिल्यांदाच एका मुलाखतीतून खुलासा केला आहे.
टाइम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी याप्रश्नांना उत्तरं दिली. कोरोनाचे संकट देशभर पसरले असताना या निवडणुका थांबवण्यात का येत नाहीत? असा प्रश्न महिला पत्रकाराने विचारला. त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं. निवडणुकांचं म्हणाल तर त्या सरकाराच्या अखत्यारित येत नाही. आपल्या संविधानात विधानसभा आणि संसदेसाठी ‘व्हॅक्यूम’ची व्यवस्था नाही. या महामारीनंतर जर सर्व पक्ष यावर चर्चा करण्यास तयार असतील आणि ‘व्हॅक्यूम’ची व्यवस्था असेल तर निवडणूक आयोगाकडे तसं पाऊल उचलण्याचा पर्याय असेल. नाहीतर निवडणूक आयोगाला निवडणुका या घ्याव्याच लागतील. कारण तशी व्यवस्था संविधानात नाही. एखाद्या सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणुका या घ्याव्याच लागतील. दुसरी विधानसभा स्थापन करावी लागेल आणि ती देखील लोकांच्या बहुमतावर आधारित असलेली. तेव्हा निवडणूक आयोगाकडे काही पर्याय आहे असं मला वाटत नाही, आणि आमच्याकडे तर पर्याय नाहीच.
Constitutionally, the EC has no other option but to conduct elections. Mamata Ji makes comments without reading the Constitution.
Every candidate has to be a given a specific number of days for campaigning since filing nomination. We cannot curtail that.
– Shri @AmitShah pic.twitter.com/UDfXIg8ZfM
— BJP (@BJP4India) April 19, 2021
ममता यांच्या माहितीनुसार केंद्राकडे एक पर्याय आहे की उरलेल्या टप्प्यातील मतदान एकाच दिवशी घेण्यात यावं अशी ममता बॅनर्जी यांची मागणी आहे. मात्र हा निर्णय तुम्ही निवडणूक आयोगाला घेऊ देत नसल्याचं त्यांचा आरोप असल्याबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर उत्तर देतांना शहा म्हणाले की, ‘ममता या संविधान वाचल्याशिवाय या गोष्टी बोलत आहेत. असं नाही करता येत. एकदम एकाच दिवशी उरलेल्या सर्व टप्प्यातील निवडणुका घेता येणार नाहीत. कारण संविधानाच्या नियमानुसार प्रत्येक उमेदवाराला अर्ज भरल्यानंतर 15 दिवसांचा प्रचार कालावधी देणं हा बंधनकारक आहे.’




























































