रकमेच्या वसुलीसाठी फौजदारी कार्यवाही, सुरू ठेवता येणार नाही

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पक्षकारांमधील व्यावसायिक वादातून केवळ रकमेची वसुली करण्यासाठी किंवा परस्परांमधील हिशेब चुकता करण्यासाठी फौजदारी कार्यवाही दीर्घकाळ सुरू ठेवता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि मेरिडियन आईस्क्रीमच्या मालकांना दिलासा दिला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी हा निर्णय दिला.

व्यावसायिक फ्रँचायझी व्यवहारातून उद्भवलेल्या वादासंबंधी एफआयआर तसेच त्यानंतर दाखल करण्यात आलेले आरोपपत्र न्यायालयाने रद्द केले. पक्षकारांमधील फ्रँचायझी व व्यावसायिक संबंधातून वाद निर्माण झाला होता. याप्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. सत्यम निंबाळकर यांनी युक्तिवाद केला, तर अॅड. अभिषेक आरोटे यांनी त्यांना सहाय्य केले. संबंधित रक्कम परत करण्यात आल्यानंतरही केवळ व्यावसायिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर फौजदारी कार्यवाही सुरू ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. त्यावर तक्रारदाराने ती रक्कम प्राप्त झाल्याचे मान्य केले. दोन्ही बाजू ऐपून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी रिट याचिका मंजूर करीत पुण्यातील सांगवी पोलीस ठाण्यात दाखल एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले.