कोरोना काळात छोट्या आणि मध्यम स्वरूपाच्या व्यावसायिक कर्जदारांकडून कर्जहप्ते स्थगितीवरील व्याज आकारणे म्हणजे आर्थिक शोषण आहे, त्यामुळे कर्जहत्यावरील व्याजमाफीसाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
मोठ्या उद्योजकांसह छोटे उद्योजकही अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि ते व्यापारी जगताचा एक घटक आहेत. त्यामुळे त्याच्या कर्जहप्त्यावरील व्याज माफ करावे या मागणीसाठी पुणे शहरातील दोन व्यावसायिकांनी ही याचिका दाखल केली होती.
कर्ज वसुलीला स्थगिती (इएमआय मोरेटोरियम) देऊन सुरवातीला रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र, ही मुदत लॉकडाऊनमध्ये झालेल्या आर्थिक नुकसानाच्या तुलनेने अपुरी आहे. थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करणे म्हणजे व्याजावर व्याज घेण्याचा प्रकार आहे. व्याजावर व्याज घेणे हे प्रामाणिक कर्जदारांना शिक्षा देण्यासारखे आहे. त्यामुळे देशभरातील कोट्यवधी लघु व मध्यम व्यापार करणाऱ्या लाखो कर्जदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. कर्जदारांनी मासिक हप्ता भरण्यासाठी आर्थिक तजवीज कशी करावी, असा सवाल याचिकाकर्ते विजय दुबल आणि भाऊसाहेब जंजिरे यांनी याचिकेतून उपस्थित केला आहे. त्यांनी अॅड. असीम सरोदे, सुहास कदम, मंजू जेटली यांच्या मदतीने ही याचिका दाखल केली आहे.
ऑगस्टनंतर पुढील दोन महिन्यांपर्यंत कोणीही कर्जाची परतफेड करू शकले नाही तर त्यांना बॅंक नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट म्हणजेच एनपीए श्रेणीमध्ये ठेवण्यात येणार नाही, असा दिलासा मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. लोन मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
या याचिकांमध्ये लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांची व त्यांच्या परिवाराची व्यथा मांडणारी ही याचिका देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे. मंगळवारी त्यावरील एकत्रित सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार असल्याची माहिती अॅड. सरोदे यांनी दिली.
