घटस्फोटित पत्नीला कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यानुसार (पीडब्लूडीव्हीए) पोटगीचा दावा करण्याचा हक्क आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकदा असा हिंसाचार झाला की, त्यानंतरच्या घटस्फोटामुळे पती त्याच्या आर्थिक दायित्वापासून मुक्त होणार नाही.
न्यायमूर्ती आरजी अवचट यांच्या खंडपीठासमोर एका पोलीस हवालदाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्याने 6 मे 2013 रोजी लग्न केले होते. हे जोडपे दोन महिन्यांहून अधिक काळ एकत्र राहिले.
पत्नीने दावा केला की कॉन्स्टेबलने तिला वाईट वागणूक दिली आणि घरातून हाकलून दिले. हवालदारानं स्वतः देखील माहिती दिली होती. त्याच्या म्हणण्यानुसार, पत्नी त्याच्याशी वाईट वागली आणि तिनेच घर सोडले. त्यामुळे त्यांनी घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करण्यास प्राधान्य दिले, ज्याला परवानगी देण्यात आली. पत्नीने घटस्फोटाच्या आदेशालाही हरकत घेतली नाही.
कॉन्स्टेबलची बाजू मांडणारे अधिवक्ता मच्छिंद्र पाटील म्हणाले की, कोणतेही वैवाहिक संबंध अस्तित्त्वात नसल्यामुळे, ज्या दिवशी लग्न मोडण्याचा हुकूम निघाला, त्या दिवसापासून पत्नीला PWDVA अंतर्गत कोणत्याही सवलतीचा हक्क नाही.
घटस्फोटाची याचिका प्रथम पतीने दाखल केली होती. घटस्फोटाची याचिका प्रलंबित असताना पत्नीने डीव्ही कायद्यांतर्गत भरणपोषणासाठी अर्ज दाखल केला. कौटुंबिक न्यायालयाने ते फेटाळले आणि तिने त्याविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले, ज्याने तिला भरणपोषण मंजूर केले आणि त्यानंतर पतीने त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, घटस्फोटाची कारवाई संपुष्टात आली.
घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत हवालदाराने पत्नीला एकरकमी अडीच लाख रुपये दिले होते. कॉन्स्टेबलला दरमहा 6,000 रुपये भरण्याचे निर्देश देणारा सत्र न्यायालयाचा आदेश अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त होता.
न्यायमूर्ती अवचट म्हणाले की, पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी तरतूद करणे पतीवर कायदेशीर बंधन आहे. अशी तरतूद करण्यात तो अयशस्वी ठरल्याने, पत्नीकडे PWDVA अंतर्गत न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
मात्र, कोर्टाने हवालदाराला पत्नीला अल्प भरणपोषण देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती अवचट यांनी निरीक्षण नोंदवले की, हवालदार नशीबवान आहे की, जेव्हा तो पोलीस सेवेत असतो तेव्हा त्याला पत्नीला दरमहा केवळ 6,000 रुपये द्यावे लागतात.’
त्यामुळे कॉन्स्टेबलने आव्हान दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण न्यायालयाला आढळले नाही.
