सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मत्स्य व्यवसाय खाते हे कृषी खात्याशी संलग्न आहे; पण मच्छीमारांना मात्र कृषी खात्याच्या सुविधा मिळत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मत्स्य व्यवसाय खात्याला कृषी खात्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे आश्वासन मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी दिले. महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या मुंबई, ठाणे व पालघर येथील पदाधिकाऱ्यासोबत सहय़ाद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत हे आश्वासन समितीला दिले.
मासेमारी सामग्रीवरील जीएसटीचे दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार, पालघरमधील सातपाटी येथे धूपप्रतिबंधक बंधारा व मत्स्य विद्यापीठ स्थापन करणार, डिझेल परतावा ३ जुलैपर्यंत मच्छीमारांच्या बँक खात्यात जमा होईल. मच्छीमारांना राष्ट्रीय बँकांमार्फत भागभांडवल मिळवून देणार असे आश्वासन जानकर यांनी दिले असे लिओ कोलासो व किरण कोळी यांनी सांगितले. या बैठकीला भाजपचे आमदार राज पुरोहित, उपसचिव विजय चौधरी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अरुण विघळे, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव व विनोद नाईक, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, खजिनदार रमेश मेहेर आदी उपस्थित होते.
मुंबई विकास आराखडय़ाबाबत सीमांकन, कोळीवाडय़ांचे आरक्षण व डीसी रूल यांचे काम मत्स्यव्यवसाय खात्यामार्फत करण्यात येईल असे आश्वासनही मंत्रीमहोदयांनी यावेळी दिले. महिला संघटक ज्योती मेहेर (ठाणे/पालघर), उज्ज्वला पाटील (मुंबई), सदस्य हर्षदा तरे, उपाध्यक्ष मोरेश्वर पाटील, उपाध्यक्ष परशुराम मेहेर, राजेश मांगेला, भुनेश्वर धनू, जयकुमार भाय, विजय थाटू, जयेश भोईर, रामदास भांगरे, नितीन कोळी, अल्विन बेंडोअराम, रवींद्र म्हात्रे व विनोद पाटील, किशोर मेहेर, जयप्रकाश मेहेर आदी उपस्थित होते.
