केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन मिशनच्या नळपाणी योजनेचा एकीकडे पूर्णपणे बोजवारा उडालेला असताना आता दुसरीकडे जादा दर निविदा, जीएसटीच्या दरात 18 टक्क्यांपर्यंत केलेली वाढ आणि तांत्रिक कारणांचा प्रचंड मोठा आर्थिक फटका राज्याच्या तिजोरीला बसला असून या सर्व कारणांमुळे पुणे, वर्धा, कोल्हापूरमधील जलजीवन योजनेतील पाणी पुरवठा योजनेला पुनर्सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची वेळ आली आहे. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल 6 हजार 515 कोटी 13 लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला आहे.
राज्यातल्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला सुरक्षित व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पेंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने जलजीवन मिशन योजना राबवण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पण निधी टंचाई व अनियमिततेमुळे या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. अजूनही 22 हजारांहून अधिक पाणी पुरवठा योजनांची कामे अर्धवट स्थितीत बंद पडल्याची माहिती मार्चमधील विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशातून पुढे आली होती.
कॅग अहवालातही योजनेवर ताशेरे जलजीवन योजनेतील त्रुटींवर पॅगच्या अहवालातही ताशेरे ओढले होते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पॅगचा अहवाल सादर झाला. अपुरे नियोजन, सर्वेक्षणातील त्रुटी, कामांच्या अंमलबजावणीत झालेला विलंब आणि योजनांमध्ये वारंवार करण्यात आलेल्या बदलांमुळे जलजीवन योजना अभियानाच्या खर्चात मूळ अंदाजापेक्षा दुपटीने वाढ झाल्याचे ताशेरे पॅगने मारले आहेत.
या सर्वांमुळे आता पुणे जिह्यातील शिरुरमधील मौजे अण्णापूरमधील नळपाणी योजनेला 887 कोटी 58 लाख रुपयांची पुनर्सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर पुणे जिह्यातीलच शिरुरमधील मौजे निमगाव भोगीमधील या योजनेस 412 कोटी 55 लाख रुपयांची आणि पुणे जिह्यातल्या मावळ तालुक्यातील मौजे दारुंबेमधील या योजनेला 317 कोटी 16 लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ वर्धा जिह्यातील सेवाग्राम व अन्य पाच गावांमधील नळपाणी पुरवठा योजनेला तब्बल 4 हजार 101 कोटी 16 लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणि कोल्हापूरच्या करवीरमधील मौजे वाडीपीरमधील या योजनेला 796 कोटी 68 लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची वेळ आली आहे.
कशामुळे कामाचे दर वाढले
जादा दर निविदा, जीएसटी दरात 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के झालेली वाढ आणि तांत्रिक कारणे यामुळे पुनर्सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने मान्य केले आहे.
घरबसल्या डिझाइन केली होती
जलजीवन योजनेची डिझाइन अधिकाऱयांनी घरबसल्या केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आणखीन 44 हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडला असल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरात दिली होती. त्याची प्रचीती आता या पुनर्सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधून आल्याचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी खासगीत सांगतात.
