राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद आणि जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेमधील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. भाजप सरकारच्या काळातच 2022पासून नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. नियुक्त्यांबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे उदासीन आहे. यात ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा येत आहे, असा आरोप लोककल्याण ग्राहक संरक्षण संस्थेने केला असून सरकारच्या अनास्थेविरोधात 15 ऑगस्टला राज्यभर तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेत 2022नंतर नवीन नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. सत्ताधारी पक्षाचे अर्ज अपात्र ठरल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे. राज्य अन्न आयोगावरील नियुक्त्या निकष डावलून मनमानी पद्धतीने केल्या गेल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांच्या निदर्शनास आणून देऊनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. यावरून ग्राहकांच्या तक्रारी आणि त्यांच्या नुकसानीबाबत सरकारला काहीच गांभीर्य नसल्याचे दिसून येते, असे लोककल्याण ग्राहक संरक्षण संस्थेने म्हटले आहे. या प्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे. सरकारने प्रलंबित नियुक्त्यांबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास 15 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण राज्यभर तीव्र निदर्शने, उपोषण आणि मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनकर आमकर आणि उपाध्यक्ष दीपक तांबे यांनी दिला आहे.
