इराण युद्धाच्या मुद्द्यावरून आखाती देशांमध्ये मोठे मतभेद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. टीव्ही९ भारतवर्षने ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, युएईने इराणविरुद्ध आखाती देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु सौदी अरब आणि कतारसह इतर प्रमुख देशांनी यापासून दूर राहणे पसंत केले.
ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले सुरू केले. त्यानंतर युएईचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांनी आखाती देशांच्या अनेक नेत्यांशी फोनवर चर्चा केली. त्यांनी सौदीचे मोहम्मद बिन सलमान यांना एकत्र येऊन उत्तर देण्याचे आवाहन केले होते. सर्व आखाती देश एकत्र उभे राहिल्यास इराणवर दबाव येईल, असे युएईचे मानणे होते.
त्यावेळी अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांना उत्तर म्हणून इराणने आखाती देशांवर शेकडो ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागली होती. या हल्ल्यांमध्ये बंदरे, विमानतळ, हॉटेल्स आणि निवासी इमारतींना लक्ष्य करण्यात आले होते. तसेच होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे आखाती देशांना तेल आणि गॅसचे उत्पादन कमी करावे लागले, ज्याचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला.
युएईच्या राष्ट्राध्यक्षांचे म्हणणे होते की, ही केवळ एका देशाची लढाई नसून संपूर्ण आखाती क्षेत्राच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यांनी इतर नेत्यांना आठवण करून दिली की, १९८१ मध्ये ‘जीसीसी’ची (गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल) स्थापनाही इराणच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठीच करण्यात आली होती.
परंतु सौदी अरबची भूमिका वेगळी होती. परिस्थिती आणखी बिघडू नये, असे सौदीच्या नेतृत्वाला वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी थेट लष्करी कारवाई करण्याऐवजी सुरक्षा आणि बचावात्मक उपायांवर जास्त भर दिला. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, युएईने मार्च आणि एप्रिल महिन्यात इराणवर काही मर्यादित हल्ले स्वतःच्या बळावर केले. यामुळे युएई आणि सौदी अरबच्या संबंधांमध्ये अधिकच तणाव वाढला. या दोन्ही देशांमध्ये आधीपासूनच येमेन आणि सुदानसारख्या मुद्द्यांवरून मतभेद सुरू आहेत.
युएईने रागाच्या भरात सोडली ‘ओपेक’
इराण युद्ध आणि आखाती देशांमधील वाढत्या मतभेदांमुळे युएईने एक मोठा निर्णय घेत ‘ओपेक’ (OPEC) संघटना सोडण्याची घोषणा केली. या युद्धादरम्यान इराणने युएईवर सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ३,००० ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागली, ज्यातील बहुतांश हल्ले एअर डिफेन्स सिस्टीमने हवेतच रोखले. गेल्या आठवड्यात इराणने युएईच्या फुजैराह तेल बंदरावरही हल्ला केला होता.
या कठीण काळात युएई आणि इस्रायलने एकत्र काम केले. दोघांनी गुप्त माहिती शेअर केली आणि क्षेपणास्त्र हल्ले रोखण्यासाठी सहकार्य केले. इस्रायलने युएईच्या मदतीसाठी आपली आयरन डोम एअर डिफेन्स सिस्टीम आणि सैनिकही पाठवले. दुसरीकडे कतार, कुवैत, बहरीन आणि ओमान यांनी थेट युद्धात सामील होणे टाळले. कतारने आपल्या गॅस प्लांटवर झालेल्या हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तराचा विचार केला होता, परंतु नंतर त्यांनी तणाव कमी करण्याचा मार्ग निवडला, असेही ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे.
