फसवणुकीच्या गुह्यातील आरोपींची पाठराखण का करता? तक्रारदाराने आरोपींची नावे दिली असतानाही पुरावे नाहीत असे सांगून ‘ए’ समरी रिपोर्ट कसा दाखल केला? असा प्रश्नांचा भडिमार करीत उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांचे कान उपटले. वनराई पोलीस ठाण्यातील फसवणुकीच्या गुह्यात न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली. त्यानंतर पोलिसांनी ‘ए’ समरी रिपोर्ट मागे घेत असल्याचे कळवले.
गोरेगावच्या कॉमनेट सोल्युशन्सची 15 लाखांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणात पोलीस हयगय करीत असून गुह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा सायबर सेल वा सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी विनंती करीत पंपनीतर्फे चिन्मय पांचाळ यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. मोहन टेकावडे व अॅड. स्वाती टेकावडे यांनी युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्याने आरोपींची नावे दिल्यानंतरही पोलिसांनी कारवाईसाठी पावले उचलली नाहीत. उलट ‘ए’ समरी रिपोर्ट दाखल केला. तक्रारदाराने आरोपींची नावे दिली आहेत. अशा स्थितीत पोलीस पुरावे नसल्याचे कारण देऊन ‘ए’ समरी रिपोर्ट दाखल करू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने बजावले
न्यायालयाचे निरीक्षण
फॅक्ट चेक युनिटचा नवीन नियम लागू करणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारने दिली होती. न्यायालयाने कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती. ही हमी कायम ठेवायची की नाही याची सुनावणी एकल पीठाकडे होणार आहे. तोपर्यंत नवीन नियम लागू केला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आदेश देण्याची आवश्यकता नाही, असे न्या. पटेल यांनी स्पष्ट केले.
न्या. चांदुरकरांसमोर होणार सुनावणी
या प्रकरणावर सुनावणीसाठी न्या. ए. एस. चांदुरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. पटेल व न्या. डॉ. गोखले यांच्यापैकी कोणाचे मत योग्य आहे, हे न्या. चांदुरकर जाहीर करतील. त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा न्या. पटेल व न्या. डॉ. गोखले यांच्या खंडपीठासमोर वर्ग करण्यात येईल. बहुमताच्या बाजूने आहे याचा अंतिम निकाल खंडपीठ देईल.
