उच्च न्यायालयाच्या नव्या वास्तूचे बांधकाम मार्गी लावण्यात ढिम्म राहिलेल्या मिंधे सरकारच्या निष्क्रियतेचे सोमवारी न्यायालयात वाभाडे निघाले. सरकार दरबारी जर उच्च न्यायालयालाच न्याय मिळत नसेल तर जनतेला न्याय काय मिळणार, असा सडेतोड सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि मिंधेंना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत देत तोपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
जानेवारी 2019 च्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाच्या नव्या वास्तूसाठी जागा देणे आवश्यक असताना मिंधे सरकारने जागा देण्यात चालढकल केली. याप्रकरणी सरकारविरुद्ध अवमान कारवाईची मागणी करीत अॅड. अहमद अब्दी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या वेळी जागा देण्याची प्रक्रिया वेळीच मार्गी लावू, अशी हमी सरकारने दिली होती. त्याआधारे न्यायालयाने अवमान याचिका निकाली काढताना कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनहित याचिका ‘जैसे थे’ ठेवली होती. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
सरकारचे तुणतुणे
मिंधे सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. जागा देण्यासंबंधी कार्यवाही सुरू आहे, जागेच्या आरक्षणामध्ये आवश्यक तो बदल करण्याचीही प्रक्रिया मार्गी लावली जात आहे. त्यासाठी आणखी काही वेळ लागेल, असे सांगून डॉ. सराफ यांनी न्यायालयाकडे सहा आठवडय़ांचा वेळ मागितला. मात्र मुख्य न्यायमूर्तींनी मिंधे सरकारला चार आठवडय़ांची मुदत देत पुढील सुनावणी 11 मार्चपर्यंत तहकूब केली.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
मिंधेंच्या ढिम्म कारभाराकडे ज्येष्ठ वकील अहमद अब्दी आणि अॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी लक्ष वेधले. सरकारने उच्च न्यायालयाला जागा उपलब्ध करून देण्याकामी अशी दिरंगाई करणे योग्य नाही. अशा प्रकारे जर न्यायालयाला सरकार दरबारी न्याय मिळणार नसेल तर मग सर्वसामान्य जनतेचे काय? सरकारने कार्यवाही वेगाने करावी, यासाठी न्यायालयाने टाइमलाइन निश्चित करावी, असा आग्रही युक्तिवाद अॅड. अब्दी यांनी केला.
हमीनंतर आठ महिने प्रक्रिया रेंगाळलेली
सरकारने 15 जूनला नव्या इमारतीसाठी आवश्यक जमीन उच्च न्यायालयाच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करू, अशी हमी दिली होती. मात्र आठ महिने उलटले तरी वांद्रे-पूर्व येथील जमीन न्यायालयाच्या नावावर झालेली नाही. प्रॉपर्टी कार्डवर उच्च न्यायालयाचे नाव नोंदवलेले नाही. तसेच जमिनीच्या आरक्षणामध्ये आवश्यक तो बदल करण्याची प्रक्रियाही अद्याप रेंगाळली आहे.
