भाडय़ाच्या घरात वर्षानुवर्षे राहून नंतर त्याच घरावर हक्क सांगणाऱया भाडेकरूंना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. भाडेकरू हा भाडेकरूच असतो आणि घरमालक हाच घराचा खरा मालक असतो. त्यामुळे भाडय़ाच्या घरात भाडेकरू कितीही वर्षे राहिला तरी त्याला ते घर बळकावता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
काही भाडेकरू काही वर्षे एका ठिकाणी राहिल्यानंतर जबरदस्तीने त्या घराचा ताबा घेतात. त्यामुळे घरमालकाला कोर्ट-कचेऱयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अशा भाडेकरूंना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर संदेश दिला आहे. मध्य प्रदेशातील एका प्रकरणात न्यायमूर्ती रोहिंग्टन एफ. नरीमन यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. दुकान खाली करण्यास तयार नसलेल्या दिनेश शर्माला (नाव बदललेले) कोणताही दिलासा देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. तुम्हाला दुकान खाली करावेच लागेल. तसेच थकवलेल्या भाडय़ाची रक्कम देण्यासाठी वाढीव मुदतही तुम्हाला मिळणार नाही, असे खंडपीठाने शर्माला कडक शब्दांत बजावले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शर्माला थकीत भाडय़ाचे जवळपास 9 लाख रुपये जमा करण्यास चार महिन्यांचा अवधी दिला होता. मात्र शर्माने तो आदेश पाळला नाही. उच्च न्यायालयाने त्याला घर खाली करण्याचा आदेश दिला होता. शर्माने त्या आदेशाला दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले.
न्यायालय काय म्हणाले?
- ज्यांचे घर काचेचे असते, त्यांनी दुसऱयांच्या घरावर दगड मारू नये.
- भाडेकरू कितीही वर्षे एखाद्या भाडय़ाच्या घरात राहिला, तरी त्याला ते घर बळकावता येणार नाही.
- घरमालकच घराचा खरा मालक असतो. भाडेकरूने हे विसरू नये की तो केवळ भाडेकरू आहे, घरमालक नाही. भाडेकरूने स्वतःला घरमालक समजू नये.
नेमके प्रकरण काय?
मध्य प्रदेशातील भाडेकरू दिनेश शर्माने घरमालकाला तीन वर्षे भाडे दिले नव्हते तसेच तो दुकान खाली करण्यासही तयार नव्हता. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या घरमालकाने न्यायालयाचे दार ठोठावले. कनिष्ठ न्यायालयाने भाडेकरूला थकीत भाडे देण्याचा आणि दोन महिन्यांच्या आत दुकान खाली करण्याचा आदेश दिला होता. त्याचबरोबर खटला दाखल झाल्यापासून दुकान खाली करेपर्यंत दरमहा 35 हजार रुपये भाडे देण्यास सांगितले होते. मात्र शर्माने कनिष्ठ न्यायालयाचे आदेश पाळले नाहीत.
