इंग्रजी शिकायला आलेल्या जपानी तरुणाला 19 दिवस तुरुंगात डांबलं, आता सरकारने दिली 75 हजार रुपयांची भरपाई

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बंगळुरूमध्ये 2019 मध्ये पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेतल्याप्रकरणी जपानी नागरिक हिरोतोशी तनाका यांना कर्नाटक सरकारने 75 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोगाने (KSHRC) दिलेल्या आदेशानंतर जून 2026 मध्ये ही रक्कम देण्यात आली. या प्रकरणासाठी तनाका यांनी जवळपास सात वर्षे कायदेशीर लढा दिला.

2019 मध्ये इंग्रजी भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी तनाका बेंगळुरूमध्ये आले होते. ते एका खासगी अकादमीत इंग्रजी शिकत होते. मात्र, वर्ग नियमितपणे होत नसल्याच्या कारणावरून त्यांचा संस्थेच्या संचालकाशी वाद झाला. त्याचे रूपांतर शारीरिक झटापटीत झाले. त्यानंतर पोलिसांनी तनाका यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली.

पोलिसांनी त्यांच्यावर फौजदारी धमकी आणि स्वेच्छेने दुखापत केल्यासंबंधीच्या जामीनपात्र कलमांखाली कारवाई केली होती. अटकेनंतर तनाका यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. त्यांना बेंगळुरूच्या मध्यवर्ती कारागृहात 19 दिवस ठेवण्यात आले.

यानंतर तनाका यांना नजरकैद केंद्रात हलवण्यात आले आणि 2021 मध्ये त्यांची जपानला हद्दपारी करण्यात आली. भारतातून परतल्यानंतरही त्यांनी हे प्रकरण सोडले नाही. त्यांनी कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली आणि जपानमध्ये राहूनच या प्रकरणाचा कायदेशीर पाठपुरावा सुरू ठेवला.

अखेर मानवाधिकार आयोगाने तनाका यांना ज्या पद्धतीने न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले, त्यावर आक्षेप घेतला. त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे जामीनपात्र असतानाही त्यांना अनावश्यकपणे न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आल्याचे आयोगाने नमूद केले.

मानवाधिकार आयोगाने कर्नाटक सरकारला तनाका यांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणासाठी जबाबदार असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

तनाका यांनी नुकसानभरपाईची रक्कम मिळाल्याची पुष्टी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 22 जून रोजी त्यांच्या वकिलांना पोलिसांकडून 75 हजार रुपये मिळाले. त्यानंतर 23 जून रोजी ही रक्कम त्यांच्या भारतीय पत्नीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली.

भारतीय रुपयांमध्ये व्यवहार करण्याची सुविधा त्यांच्या स्वतःच्या बँक खात्यात नसल्याने नुकसानभरपाईची रक्कम पत्नीच्या खात्यामार्फत स्वीकारावी लागल्याचे तनाका यांनी सांगितले.

जवळपास सात वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशामुळे तनाका यांना नुकसानभरपाई मिळाली असून, या प्रकरणात संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.