शिवसेना पक्ष हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आधीच निकाल ठरवून ठेवला होता. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षावरच पोहोचायचे होते, म्हणूनच त्यांनी 2018 च्या शिवसेनेच्या सुधारित घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असा बिनतोड युक्तिवाद करत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच आक्षेप घेतला. पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक बदलांबाबत शिवसेनेने थेट उपनिवडणूक आयुक्तांकडे सादर केलेल्या दस्तऐवजांवरील सही-शिक्के सुनावणीदरम्यान दाखवून देत सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती कारभाराचा पर्दाफाश केला.
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं याबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे सर्वोच न्यायालयात चौथ्या दिवशी सुनावणी पार पडली. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी चौथ्या दिवशी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेकडून तब्बल अडीच तास युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत आयोगाला जो निर्णय घ्यायचा होता, तिथे पोहोचण्यासाठी त्यांनी आधी पक्षाची घटना पूर्णपणे दुर्लक्षित केली. त्यानंतर पक्षाची संघटनात्मक रचना बाजूला ठेवली. शेवटी आयोगासमोर फक्त ‘विधिमंडळ पक्ष’ (आमदार आणि खासदार) उरला. याच्याच आधारे दुसऱ्या गटाकडे विधिमंडळात बहुमत आहे, असा दावा करत त्यांना पक्षाचे चिन्ह बहाल करण्यात आल्याचे सिब्बल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तुम्ही आधीच कोणता निकाल द्यायचा हे ठरवून घेता आणि मग त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी तर्कशास्त्राची मोडतोड करता. निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या ‘परिच्छेद 15’ अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेच्या हे संपूर्णपणे विरोधात असल्याचा जोरदार युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
पक्षप्रमुख पदावरून निष्कारण वाद
सुनावणीची सुरुवात होताच कपिल सिब्बल यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 29अ च्या उपकलम (4) आणि (9) चा संदर्भ न्यायालयासमोर मांडला. राजकीय पक्षाचे नाव, मुख्यालयाचा पत्ता किंवा मुख्य पदाधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही बदल झाल्यास त्याची अधिकृत माहिती निवडणूक आयोगाला कळवणे कायद्यानुसार बंधनकारक असते. त्यानुसार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची अद्ययावत यादी निवडणूक आयोगाला पाठवली होती. त्या पत्रव्यवहारात ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. तरीही या विषयावर निष्कारण वाद निर्माण केला जात असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
आज सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात उद्या, गुरुवारी दुपारी सलग तिसऱ्या दिवशी शिवसेनेची सुनावणी होणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत.
लोकशाही नष्ट होताना आम्ही पाहू शकत नाही!
विधिमंडळ पक्षाचा एक गट फुटतो, स्वतःला पक्ष म्हणवून घेतो आणि आयोगाकडे जातो हे एखाद्या विनाशकारी वादळासारखे आहे. विधिमंडळ पक्षाची सत्ताधारी पक्षाला विक्री होऊ देणे, त्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसवणे आणि याला ‘सतत घडणारी राजकीय प्रक्रिया’ म्हणणे हे कसे काय चालू दिले जाऊ शकते? अशाप्रकारे तुम्ही कोणतेही सरकार पाडू शकता. कायद्यामुळे लोकशाहीची थट्टा होऊ देऊ नका. अशाप्रकारे लोकशाही नष्ट होताना आम्ही पाहू शकत नाही. म्हणूनच आम्ही विलीनीकरणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे, असा जोरदार युक्तिवाद सिब्बल यांनी शेवटी केला.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे
विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही. केवळ काही आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली असे मानणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
आम्ही कायद्याला अनुसरून जबाबदारी पूर्ण केली होती, परंतु आपल्याकडे नवीन घटना उपलब्ध नाही, अशी सोयिस्कर भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली. शिवसेना उपनेत्यांची निवड लोकशाही मार्गाने झाली असताना आयोगाने ते ‘नामनिर्देशित’ असल्याचे गृहित धरले. वास्तविक, आयोगाने आम्ही दिलेल्या कागदपत्रांची साधी पाहणीही केली नाही.
न्यायालयाची निरीक्षणे
जर पक्षाच्या संरचनेत किंवा नियमांमध्ये कोणताही नवा बदल झाला नसेल तर त्याची पुनरावृत्ती करून निवडणूक आयोगाला कळवण्याची कायदेशीर आवश्यकताच नसते.
आयोगाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसेल तर पुढच्या गोष्टींची चौकशी होऊ शकत नाही. अधिकार होता तो चुकीच्या पद्धतीने वापरला असेल तर ती वेगळी गोष्ट ठरते.
फूट सिद्ध करणारी कोणती कागदपत्रे होती?
8 ऑगस्ट 2022 रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून आयोगाला काही दस्तऐवज प्राप्त झाले होते. त्यात पक्षांतर्गत पाठिंबा दाखवणारी प्रतिज्ञापत्रे आणि तक्त्यांचा समावेश होता, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यावर सिब्बल यांनी 19 जुलैला पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आयोगाकडे नेमकी कोणती कागदपत्रे उपलब्ध होती, असा सवाल केला.
आयोगाचा शिक्का असलेला दस्तऐवज बनावट कसा?
2018 मध्ये 12 उपनेत्यांचे नामनिर्देशन झाले होते, तर 21 उपनेत्यांची निवड करण्यात आली होती. 4 एप्रिल 2018ची ही तारीख असून त्यावर निवडणूक आयोगाचा अधिकृत सही-शिक्का स्पष्ट दिसत आहे. संबंधित कागदपत्राच्या डाव्या बाजूला थेट उपनिवडणूक अधिकाऱ्यांना उद्देशून नोंद केली आहे. असे असताना ते कागदपत्र अस्तित्वात नसल्याचे आणि बनावट असल्याचे कसे म्हटले जाते, असा सवाल करीत सिब्बल यांनी आयोगाला उघडे पाडले.
निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येवर आणि बैठकांच्या पत्रांवरून एकनाथ शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केले. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे.
पक्षामध्ये प्राथमिकदृष्टय़ा फूट पडल्याचे सिद्ध झाले, तरच पुढची प्रक्रिया सुरू होते. पण 19 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे असा कोणता ठोस दस्तावेज उपलब्ध होता, ज्याच्या आधारे त्यांनी पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरले?
सध्याची व्यवस्था किती लोकशाहीवादी उरलीय?
सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, ‘आपण एका जिवंत लोकशाहीत काम करत आहोत, ही गोष्ट आपण विसरता कामा नये’. त्यावर सिब्बल म्हणाले, अगदी बरोबर! पण सध्याची ही व्यवस्था किती लोकशाहीवादी उरली आहे, हे मला ठाऊक नाही; मात्र आपण नक्कीच महत्त्वाकांक्षांनी भरलेल्या भारतात जगत आहोत, हे निश्चित, अशी टिपण्णी त्यांनी केली.
