कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एच.पी. संदेश यांना बदलीची धमकी देण्यात आली आहे. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाद्वारे दाखल केली जाणारी प्रकरणे ते हाताळतात. या प्रकरणांशी संबंधित त्यांना बदलीची धमकी देण्यात आली आहे, अशी माहिती बार अॅण्ड बेंचने दिली आहे.
उपायुक्त कार्यालयाकडून संबधित आदेशाचे कागदपत्रे काढण्यासाठी 5 लाखांची लाच घेताना पकडण्यात आलेल्या आरोपीच्या जामीन अर्जावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वकिलांनी हमीपत्र देऊनही काही कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्यात ते अपयशी ठरल्याचे न्यायाधीशांना आढळले. आरोपींना संरक्षण देण्यासाठीच हे करण्यात आल्याचे मत न्यायाधीशांनी नोंदवले. त्यानंतर त्यांना धमकी देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आणखी एका न्यायाधीशांनाही अशीच धमकी देण्यात आल्याचे संदेश यांनी सांगितले.
संदेश यांनी सांगितले की, आपण बदली होईल किंवा न्यायाधीश म्हणून आपले पद जाईल, याला घाबरत नाही. या धमक्यांची नोंद ते आदेशात करणार आहेत. मी ऑर्डरमध्येच त्यांची नोंद करणार आहे. तुम्ही अशा लोकांना प्रोत्साहन देत आहात. राज्य सरकारही तसेच आहे. तुम्ही न्याय संस्थेच्या संरक्षणासाठी येथे आहात. तुम्ही या सगळ्या गोष्टी करायला नको. या गोष्टी घडायला नको, असेही संदेश म्हणाले.
आपण कोणाला घाबरत नाही. आपण मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधायला तयार आहोत. न्यायाधीश झाल्यानंतर आपण अवैध मार्गाने मालमत्ता जमवली नाही. आपण पद गमावले तरी त्याचे वाईट वाटणार नाही. मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. पद गेल्यास मी पुन्हा जमीन कसायला तयार आहे. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही. मी कोणत्याही राजकीय विचारसरणीला मानत नाही,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कर्नाटक सरकार दोषींना संरक्षण का देत आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
न्यायमूर्तींनी एसीबीच्या वकिलाला प्रश्न विचारला की ते दोषीसाठी काम करतात की सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याचे काम करतात.
त्यांनी भ्रष्टाचाराला कर्करोगाचीही उपमा दिली. ते म्हणाले, याला चौथ्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू देण्याऐवजी, पहिल्या किंवा दुसर्‍या टप्प्यावर तो बरा झाला पाहिजे. एसीबी, एडीजीपीचे सर्व रेकॉर्ड न्यायालयासमोर सादर केले गेले नाहीत. आता तुम्ही न्यायाधीशांना धमक्या देण्याच्या टप्प्यावर पोहोचला आहात. संपूर्ण राज्य भ्रष्टाचारात बुडाले आहे. जर धनशक्ती असेल तर तुम्ही कोणाचेही संरक्षण कराल का, असा सवालही त्यांनी केला.
अॅडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग के. नवदगी यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, सर्च वॉरंटची संख्या, अंमलबजावणी झालेले आणि न झालेली , बी अहवाल आणि दाखल केलेल्या आरोपपत्रांचा तपशील पुढील सुनावणीला न्यायालयासमोर ठेवला जाईल.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
न्यायमूर्ती संदेश यांनी गेल्या आठवड्यात बेंगळुरू शहर उपायुक्त कार्यालयातील नायब तहसीलदार पी.एस. महेश यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना एसीबी आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते.
जमिनीच्या वादातील आदेशाच्या बदल्यात 5 लाख रुपयांची लाच घेताना कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कसे संरक्षण दिले जात असून केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरच कारवाई होत असल्याचा आक्षेप न्यायालयाने घेतला होता.
सोमवारी संबंधित घडामोडीत, मंजुनाथ जे., एक IAS अधिकारी आणि बेंगळुरू शहराचे माजी उपायुक्त यांना याच प्रकरणात एसीबीने अटक केली.
न्यायमूर्ती संदेश म्हणाले होते की एसीबी एक “कलेक्शन सेंटर” बनले आहे आणि एसीबीच्या एडीजीपीला कलंकित अधिकारी म्हटले होते. 29 जून रोजी न्यायालयाने एसीबीला 2016 पासूनच्या सर्व प्रकरणांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ज्यात एसीबीने ‘बी’ (क्लोजर) अहवाल दाखल केला होता.
