सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबई उपनगरीय वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणारा मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प-3-ए (एमयूटीपी 3-ए) अजूनही लाल फिती कारभारात मंजुरीअभावी अडकला आहे. एकूण 54,777 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला रेल्वे बोर्डाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे, मात्र त्यात राज्य सरकारचाही आर्थिक वाटा राहणार असल्याने त्यास राज्य सरकारने तातडीने पैसा पुरवावा अशी मागणी प्रवासी संघटनांनी केली आहे.
राज्य सरकारने नेरूळ ते खारकोपरपर्यंतचा पहिला टप्पा सुरू करण्याच्या कार्यक्रमात सीएसएमटी ते पनवेल एलिव्हेटेड फास्ट कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात आली असल्याचे काल घोषित केले होते, परंतु अशाप्रकारे लोकप्रिय घोषणा करण्याऐवजी प्रत्यक्ष आर्थिक तरतुदीची गरज असल्याचे म्हटले जात आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी)कडून आखलेल्या नियोजनानुसार एमयूटीपी-3-ए आराखडय़ास 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली आहे, मात्र त्यास राज्य सरकारकडून अद्याप अंतिम मंजुरी बाकी आहे. या प्रकल्पांना राज्य सरकारने मंजुरी दिली की त्यानंतर रेल्वे बोर्डाकडे अंतिम परवानगीसाठी पाठविला जाणार आहे.
एमआरव्हीसीचा भोंगळ कारभार
बोरिवली ते मुंबई सेंट्रल तसेच दिवा ते ठाणे पाचवी आणि सहावी मार्गिका रखडली आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंब्राजवळील बोगद्यांच्या चुकीच्या डिझाईनमुळे कोटय़वधी रुपयांचा निधी वाया गेला आहे. येथे खाडीवर नव्याने पूल बांधायला लागणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आता जून 2019 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.
‘एमयूटीपी-3-ए’चा खर्च
सीएसएमटी ते पनवेल एलिव्हेटेड मार्ग – 12,331 कोटी रु.
पनवेल-विरार कॉरिडॉर – 7,089 कोटी रु.
गोरेगाव ते बोरिवली हार्बर विस्तार – 826 कोटी रु.
बोरिवली ते विरार पाचवा-सहावी मार्गिका – 2,184 कोटी रु.
कल्याण ते आसनगाव चौथी मार्गिका – 1,759 कोटी रु.
सीबीटीसी सिग्नल यंत्रणा – 5,828 कोटी रु.
210 एसी लोकल – 17,374 कोटी रु.
