मोटारींच्या व्हीआयपी क्रमांकासाठी कमाल एक लाख रुपयांपासून किमान पाच हजार रुपये मोजावे लागतात. त्याचा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर येतो. परिणामी शासकीय वाहनांसाठी व्हीआयपी क्रमांक किंवा आवडीचे क्रमांक विकत घेण्यास वित्त विभागाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता मंत्र्यांसह शासकीय अधिकाऱ्यांच्या व्हीआयपी क्रमांकाच्या संस्कृतीला चाप बसला आहे.
शासकीय कार्यालयांसाठी वाहन खरेदी करताना वाहनांच्या विशिष्ट क्रमांकासाठी (आरटीओ स्पेशल नंबर) मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे वित्त विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. शासकीय वाहनांसाठी विशिष्ट नंबर घेण्याच्या संदर्भात शासनाचे कोणतेही आदेश नाहीत. शासकीय मोटारींसाठी व्हीआयपी क्रमांकाचा ‘शौक’ पुरवण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढू लागला आहे. सध्या राज्याच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने सरकारी उधळपट्टीवर निर्बंध घातले आहेत. आता शासकीय वाहनांसाठी व्हीआयपी क्रमांक विकत घेण्यावरही निर्बंध घातले आहेत.
व्हीआयपी क्रमांकाचे दर
0001 क्रमांक- 3 लाख रुपये
0009, 0099, 0786, 0999, 9999- दीड लाख रुपये
0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 4444 – 70 हजार रुपये
0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0010, 0010 – 50 हजार रुपये
अन्य आवडीच्या क्रमांकासाठी 5 हजार रुपयांपासून 15 हजार रुपये मोजावे लागतात.
