विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी स्कूल व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही, महिला कर्मचारी, ट्रकिंग सिस्टम आणि इतर आवश्यक सुरक्षेच्या उपाययोजना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत सरकारने नियमावली लागू करण्यात आल्याची माहिती आज परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.
आमदार भावना गवळी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. बदलापूर येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱयांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विद्यार्थी वाहतूक करणाऱया वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही, महिला कर्मचारी तसेच चालक, कंडक्टर आणि क्लीनर यांची पोलीस पडताळणी करण्याची शिफारस केली होती. यानुसार सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 8 एप्रिल 2026 रोजी अधिसूचना जारी करून सुधारित नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या नियमांनुसार विद्यार्थी वाहतूक करणाऱया सर्व वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.\
चालक, वाहकाची चारित्र्य पडताळणी
सुधारित नियमावलीत वाहनचालक, कंडक्टर आणि सहकाऱयांच्या चारित्र्य पडताळणीची तरतूद करण्यात आली असून विद्यार्थिनींच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र स्कूल व्हॅनऐवजी प्रत्येक शालेय बसमध्ये सहकाऱयाची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
याशिवाय, 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत विद्यार्थ्यांची विनापरवाना वाहतूक करणाऱया 8,323 वाहनांवर परिवहन विभागाने कारवाई केल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षण आणि परिवहन विभाग संयुक्त तपासणी व निरीक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
