शाहूवाडी तालुक्यात 29 हजार कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत; पण आतापर्यंत केवळ सहा हजार जणांनाच दाखले देण्यात आले आहेत. उर्वरित 23 हजार दाखले देण्यासाठी गावागावांत दवंडी पेटवा, नावांच्या याद्या लावा तसेच चार दिवसांत पन्हाळा-शाहूवाडी तालुका प्रांताधिकाऱयांच्या बैठकीत हे दाखले देण्यात यावेत; अन्यथा हल्लाबोल आंदोलन करण्याचा इशारा सकल मराठा समाजाकडून देण्यात आला आहे.
सकल मराठा समाजाच्या वतीने आज शाहूवाडी तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी तहसीलदार शुभांगी जाधव आणि नायब तहसीलदार प्रदीप जाधव यांना निवेदन देत ‘कोल्हापूर गॅझेट’ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्यासह ऍड. प्रवीण इंदुलकर, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे, भारत पाटील आदी उपस्थित होते.
हैदराबादप्रमाणे ‘कोल्हापूर-सातारा गॅझेट’नुसार कुणबी नोंद सापडलेल्या मराठा समाजाला दाखले देण्याची मागणी कोल्हापूर सकल मराठा समाजाकडून होत आहे. ‘कोल्हापूर गॅझेट’नुसार जिह्यात एक लाख 40 हजारांहून अधिक नोंदी सापडल्या आहेत; पण संबंधितांना अजूनही दाखले देण्यात आलेले नाहीत. शाहूवाडी तालुक्यात सर्वाधिक 29 हजार नोंदी सापडलेल्या आहेत; पण गेल्या दोन वर्षांत यापैकी केवळ सहा हजार जणांनाच दाखले देण्यात आले आहेत. त्यामुळे उर्वरित 23 हजार जणांना दाखले देण्यासाठी आज त्यांच्यासह शाहूवाडी तहसीलदार कार्यालयावर सकल मराठा समाजाच्या वतीने धडक देण्यात आली.
यावेळी ‘कोल्हापूर गॅझेटियर’मध्ये तालुकानिहाय, जातनिहाय जनगणना ब्रिटिशकाळात सन 1886 पूर्वी झाली होती. त्याच्या नोंदी आहेत. ती कागदपत्रे महाराष्ट्र व केंद्र शासनाच्या पुराभिलेख खात्याकडे उपलब्ध आहेत. ती प्राप्त करून त्यामध्ये आडनावांसमोर ‘कुणबी’ अशी नोंद असलेल्या शाहूवाडी तालुक्यातील सद्यस्थितीला धारण करणाऱया प्रत्येक व्यक्तीस कुणबीचे दाखले व व्हॅलिडिटी कार्यालयाकडून मिळावी. तसेच सारथी संस्थेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळावर मराठा समाजातील संशोधक, उद्योजक, तरुण सामाजिक पुरुष व महिला कार्यकर्त्या यांची नेमणूक व्हावी. शासननियुक्त शिंदे समितीच्या शोध उपक्रमात शाहूवाडी तालुक्यातील ज्या कुणबी नोंदी सापडल्या, त्या सन 1886च्या ‘कोल्हापूर गॅझेटियर’मधील कुणबी नोंदीशी मिळत्याजुळत्या नाहीत. म्हणजेच शाहूवाडी तालुक्यातील कुणबी नोंदीचे काम योग्य पद्धतीने झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा कुणबी नोंद शोधमोहीम राबवावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
