महापारेषण, महावितरण व महाजेनको या तिन्ही वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते अधिकारी कृती समितीच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, ओडिसातील वीज वितरणाच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात खासगीकरणाच्या दिशेने विचार सुरू असताना महाराष्ट्राने त्याला विरोध केला आहे. सरकारी वीज कंपन्यांनी स्वतःची वितरण यंत्रणा आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवावेत, अशी भूमिका मांडली आहे.
