मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीची व्यथा जाणून घेण्यासाठी नांदेडच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात शनिवारी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक पार पडली. मात्र, या गंभीर बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी काजू-बदामाचा आस्वाद घेण्यात मग्न असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे ‘ही बैठक खरोखरच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी होती की काजू-बदाम खात गप्पा मारण्यासाठी?’ असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
दुसरीकडे, दुष्काळी परिस्थितीवर केवळ प्रसिद्धीपत्रके काढून शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवणारे अनेक लोकप्रतिनिधी प्रत्यक्ष बैठकीकडे पाठ फिरवून अनुपस्थित राहिल्याचे दिसून आले. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांपैकी केवळ परभणीच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर या एकमेव पालकमंत्री या बैठकीस उपस्थित होत्या.
मराठवाड्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे यंदाचा खरीप हंगाम पूर्णपणे संकटात सापडला आहे. पावसाचा मोठा खंड पडल्याने सोयाबीन आणि कापसासह सर्वच पिके करपून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. एका बाजूला पावसाअभावी सोयाबीनच्या शेंगा भरलेल्या नाहीत, कापसाची वाढ खुंटली आहे आणि वर्षाभराची मेहनत वाया गेल्याने शेतकरी अश्रू ढाळत आहे. तर दुसरीकडे, वातानुकूलित सभागृहात दुष्काळावर चर्चा आणि टेबलावर काजू-बदामाची रेलचेल… हे चित्र शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे ठरत आहे.
या बैठकीचा मुख्य उद्देश पावसाअभावी निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती, पिकांची सद्यस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा आढावा घेणे हा होता. आढाव्यानंतर प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पिकांची पाहणी करण्याचाही कार्यक्रम आखण्यात आला होता.
शेतकऱ्यांना काजू-बदाम नकोत, मदत हवी!
शेतकऱ्यांना शासकीय काजू-बदाम नको आहेत; त्यांना त्यांच्या शेतातील उभे पीक वाचवायचे आहे. त्यांना तातडीने पिकांचे पंचनामे, पीकविमा, नुकसानभरपाई, पाण्याची व्यवस्था आणि शासकीय मदत हवी आहे. दुष्काळी बैठकीत शेतकऱ्यांच्या व्यथांपेक्षा पाहुणचाराला आणि व्ही.आय.पी. संस्कृतीला अधिक महत्त्व मिळत असेल, तर अशा बैठकांचा उपयोग काय? दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या शेतात आहे, त्याची जाणीव आणि गांभीर्य बैठकीच्या सभागृहातही दिसले पाहिजे; अन्यथा कागदावरील बैठका आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे हाल यातील दरी अधिकाधिक वाढत जाईल, अशी भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
सत्ताधाऱ्यांचे हे वागणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे – आमदार कैलास पाटील
“दुष्काळी आढावा बैठकीत सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती आणि गांभीर्याचा अभाव हा शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखा आहे. राज्यात भयानक दुष्काळी परिस्थिती असताना अशा महत्त्वाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवणारे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत किती गंभीर आहेत, हेच यावरून स्पष्ट होते. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली; पण त्याची अजून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. शेतातील पिके जळून खाक होत आहेत, शेतकरी हवालदिल झाला आहे, पण हे सरकारला दिसत नाही का?” असा संतप्त सवाल शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे.
