नांदेडमध्ये मृत्यूचे तांडव सुरु असतानाच रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची अवस्थाही धोकादायक आहे. मागील दोन वर्षात शासनाकडून एका रुपयाचाही औषधांचा पुरवठा झालेला नाही. सध्या रुग्णालयात असलेला साठा एक ते दीड महिना पुरेल इतकाच असल्याने शासनाकडून वेळेत औषधपुरवठा न झाल्यास आरोग्य यंत्रणेचेच आरोग्य बिघडण्याची स्थिती आली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एक शासकीय जिल्हा रुग्णालय, तीन उपजिल्हा रुग्णालये व आठ ग्रामीण रुग्णालये आहेत. याठिकाणी दरवर्षी 25 ते 26 कोटींची पाचशे ते सहाशे प्रकारची औषधे लागत असतात. विशेषत: जिल्हा रुग्णालयात सुरु असलेल्या डायलेसीस, आयसीयु, नवजात बालकांचे आयसीयू, प्रसुती विभाग यासाठीच तीन ते साडेतीन कोटींची औषधे लागत असतात. परंतु सन 21-22 ते 22-23 या वर्षात एक रुपयांचाही औषध पुरवठा राज्य शासनाकडून झालेला नाही. उलट कोरोनाच्या कालावधीत तिसरी लाट येणार म्हणून मोठ्याप्रमाणात औषध साठा प्रत्येक ठिकाणी करण्यात आला होता. मागील दोन वर्ष याच औषधांमुळे जिल्हा रुग्णालय व अन्य शासकीय रुग्णालये तरली आहेत.
जिल्हा रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा करणार्‍या हाफकीन इन्स्टीट्यूडने औषध पुरवठा बंद केल्यानंतर आरोग्य मंत्रीपदी तानाजी सावंत विराजमान झाल्यानंतर राज्य शासनाने प्राधिकरणाचा स्थापना केली. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून औषध पुरवठा केला जातो. त्यामुळे जिल्हा नियोजनमधूनही औषधे खरेदी करण्याचा निर्णय झाल्यास, तो निधी या प्राधिकरणाकडे वर्ग केला जातो. वर्ग केलेल्या निधीमधून पंचवीस ते तीस टक्के निधीतून संबंधित जिल्ह्याला औषध पुरवठा केला जातो. रत्नागिरी जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकार्‍यांची कमतरता असताना आता औषध साठाही जेमतेम उरला असल्याने जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याची भीती आहे.
खरेतर जिल्हा रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा झाल्यानंतर या औषधांची सॅम्पल तपासणीसाठी प्रयोगशाळांमध्ये पाठवली जातात. त्यांच्याकडून अहवाल यायला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यानंतरच ती औषधे रुग्णांसाठी उपलब्ध करुन दिली जातात. मात्र जिल्ह्यात महिना-दीड महिना पुरतील इतकीच औषधे असताना आणि नवीन औषधांचा पुरवठा झालेला नसल्यामुळे भविष्यात ठाणे, नांदेडची परिस्थिती जिल्ह्यावर उद्भवू शकते. याला राज्य शासन जबाबदार राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
