संसदेचे पावसाळी सत्र अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतरही त्याचे प्रोरोगेशन न करण्यावरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. सत्र तहकूब आणि प्रोरोगेशन यामधील अंतर आता 29 दिवसांवर पोहोचले असून मोदी सरकारने स्वतःचाच 2015 मधील 28 दिवसांचा जुना विक्रम मोडला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला आहे.
जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी सकाळी आपल्या एक्स अकाऊंटवरून एक पोस्ट शेअर केली. यात ते म्हणाले की, गृहमंत्री अमित शहा यांनी 17 एप्रिल 2026 रोजी लोकसभेत झालेल्या पराभवाचा मोठा धक्का बसला आहे. आता ते सीमांकन आणि घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचा कट रचत आहेत.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भीती दाखवून, धमकावून आणि प्रलोभने देऊन आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही जयराम रमेश यांनी केला. या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या तीन पक्षांमध्ये आधीच फूट पाडण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
तो आज मोदी सरकार ने 2015 में बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने और उसके सत्रावसान के बीच का अंतर 29 दिन हो गया है। 2015 के मानसून सत्र में यह अंतर 28 दिनों का था। 2026 के मानसून सत्र में यह अंतर हर दिन…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 11, 2026
मोदी सरकार सीमांकन प्रक्रियेवर व्यापक सहमती घडून आणण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यास का टाळाटाळ करत आहे? मार्च 2026 पासून सर्व विरोधी पक्ष सातत्याने सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी करत आहेत. देशळाच्या प्रजासत्ताकासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या विषयावर सरकार गुप्तता का बाळगत आहे? असा सवालही जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला.
सामान्यतः संसदेचे कामकाज संपल्यानंतर 3-4 दिवसांत प्रोरोगेशन अर्थात सत्रसमाप्तीची अधिकृत सूचना जारी केली जाते. मात्र, 29 दिवस उलटूनही सत्र समाप्त न केल्याने सरकारमध्ये नक्कीच काहीतरी शिजत आहे, असा संशय जयराम रमेश यांनी व्यक्त केला आहे.
