आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक स्थिती आणखी गंभीर बनण्याची भीती आहे. राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याने एसटी महामंडळाला सरकारवर विसंबून न राहण्याचे कळवले आहे. त्यानुसार सरकारकडून तातडीची आर्थिक मदत न मिळाल्यास एसटी कामगारांचा पुढील महिन्याचा पगार रखडण्याची शक्यता आहे. इतकेच नव्हे तर ‘लालपरी’च्या सेवेवरही परिणाम होण्याची भीती आहे.
‘महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱया एसटी महामंडळाच्या व्यवस्थापनाने विविध मार्गांनी आर्थिक जुळवाजुळव करून कर्मचाऱ्याना केवळ नक्त वेतन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र आता सर्व पर्याय संपुष्टात आले असून महामंडळाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली आहे. एसटीवर डिझेल पुरवठादार, सुटे भाग, टोल, दुरुस्ती व देखभाल तसेच भाडेतत्त्वावरील बसेसची देयके मोठय़ा प्रमाणात थकीत आहेत. दुसरीकडे कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅज्युइटी, रजा रोखीकरण, वैद्यकीय व प्रवास भत्ते तसेच बँक कर्जाच्या हप्त्यांची रक्कमही संबंधित संस्थांकडे जमा करण्यात आलेली नाही. डिसेंबर 2025 ते मे 2026 या कालावधीत कर्मचाऱ्याची तब्बल 633 कोटी 2 लाख रुपयांची देणी थकीत झाल्याचा दावा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
मंत्रालयात आज महत्त्वपूर्ण बैठक
एसटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी सोमवारी मंत्रालयात बैठक बोलावली आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने 29 जूनपासून राज्यभर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारच्या बैठकीत सरकार एसटी कामगारांचे प्रश्न तसेच महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीबाबत काय निर्णय घेतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
