तक्रारींच्या प्रती देणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही त्या देण्यास टाळाटाळ केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने वाडा पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (एसएचओ) चांगलाच दणका दिला. तक्रारींच्या प्रती मिळण्यासाठी नागरिकांना न्यायालयात वारंवार धाव घ्यावी लागत असून नागरिकांवर अनावश्यक न्यायालयीन खर्चाचा बोजा पडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने एसएचओला 25 हजारांचा दंड ठोठावला. इतकेच नव्हे तर, पाच दिवसांत तक्रारीची प्रत याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
माधव दोषी यांच्या विरोधात गुन्ह्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर वाडा पोलीस ठाण्यात आणखी एक गुन्हा नोंदविण्यात आला. दोषी यांनी पोलिसांकडे तक्रारीची प्रत मागितली. मात्र पोलिसांनी ती देण्यास नकार दिला. याप्रकरणी दोषी यांनी अॅड. मनुज बोरकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने तक्रारीची प्रत का दिली नाही याबाबत सरकारी पक्षाला विचारणा केली; मात्र सरकारी वकील पल्लवी दाभोळकर यांना या नकाराचे कारण सांगता आले नाही. त्यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने पोलिसांचा समाचार घेतला. याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या प्रती पाच दिवसांत उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश देत सुनावणी 17 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
