सामना प्रतिनिधी। मुंबई
एसआरए प्रकल्पातील घर दहा वर्षांनंतर विकू शकतो. तशी मुभा घरमालकाला आहे. मात्र आता एसआरए अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली असून प्रकल्पातील घर पाच वर्षांनंतर विकता येणार आहे. अर्थात या प्रस्तावाची फाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मेजावर असून त्यांची स्वाक्षरी झाली की हा मार्ग मोकळा होईल. शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी अधिनियमातील सुधारणेसाठी पाठपुरावा केला होता.
एसआरए प्रकल्पातील घरे दहा वर्षांच्या आत विकता येत नाहीत. त्यामुळे गरजवंताची अडचण होते अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे. म्हणूनच एसआरएच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचे नगरविकास मंत्रालयाने ठरवले असून राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी तसा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला आहे.
या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निष्कासन व पुनर्विकास अधिनियमातील 3 (बी) मध्ये सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यात एसआरए घरांची विक्री पाच वर्षांच्या मुदतीच्या आत विकण्यास मुभा देण्याच्या योजनेचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. सध्याच्या नियमानुसार एसआरए प्रकल्पातील घरे दहा वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय विकता येत नाहीत, पण तरीही अनेकजण मुख्यत्यारपत्र करून (पॉवर ऑफ ऍटर्नी) घरे विकतात, पण त्यातून अनेकदा फसवणूक होत होती किंवा कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे आता 3 (बी) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेवरून गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी करून या प्रस्तावाची फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सही झाल्यावर एसआरएमधील सदनिका पाच वर्षांनंतर विकण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
विकासकाची आर्थिक क्षमता
एसआरएचा प्रकल्प राबवणाऱया विकासकाची पात्रता निश्चित करण्याची सूचनाही रवींद्र वायकर यांनी केली आहे. अनेक विकासक आर्थिक क्षमता नसताना एकावेळेस अनेक एसआरए प्रकल्प हाती घेतात, पण प्रकल्पाचे काम सुरू करीत नाहीत. त्यासाठी विकासकाच्या आर्थिक पात्रतेचे नियम करण्याची सूचनाही वायकर यांनी केली. 10 ते 50 कोटी, 50 ते 200 कोटी रुपये असे वेगवेगळे आर्थिक निकष केले आहेत. आर्थिक पातळीवर विकासकाची वर्गवारी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
मुंबईत डोंगरीमध्ये झालेल्या इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते-युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर होण्यासाठी ठोस कायदा करण्याची मागणी केली होती. एसआरएच्या 3 (ब) मध्ये अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या असून त्याचीदेखील अधिसूचना काढण्याची मागणी आदित्य ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली होती.
दंड आकारून विक्रीला मान्यता
एसआरएमधील घरे दहा वर्षांच्या आत विकता येत नाहीत. पण तरीही एसआरए प्राधिकरणाला पूर्वकल्पना न देता अनेकांनी अवैधरीत्या घरे विकली आहेत. अशा व्यवहारांना 25 हजार रुपयांचा दंड आकारून मान्यता देण्याचीही योजना आहे.
इमारतींचे डिम्ड कन्व्हेअन्स
एसआरएमधील इमारतींचे डिम्ड कन्व्हेअन्स करण्याची सूचनाही आहे. कन्व्हेअन्स झाल्यावर रहिवासीच इमारतींचे मालक होतात. नंतर सदनिका विकण्यासाठी एसआरएच्या मुख्य अधिकाऱयाची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.
