कांजूरमार्ग येथील कचरा डेपोमधून येणारी दुर्गंधी आणि धोकादायक वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. मात्र दुर्गंधीची समस्या कायम असून प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे हायकोर्टाने आज स्पष्ट केले.
कांजूरमार्ग येथील डंपिंग ग्राऊंडमुळे येणारी दुर्गंधी तसेच प्रदूषणप्रकरणी वनशक्ती तसेच स्थानिक रहिवाशांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी पालिका, एमपीसीबी आणि कचरा डेपोचे संचालक यांनी दुर्गंधी व प्रदूषणासंदर्भातील तक्रारींमध्ये घट झाल्याचा दावा खंडपीठासमोर केला. मात्र नियमांचे काटेकोर पालन आणि विशेष उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, विशेषतः सुरू असलेल्या पावसाळ्यात नागरिकांना अधिक दिलासा मिळेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अभिजित राणे यांनी पालिकेच्या दाव्यांवर आक्षेप घेत सांगितले की, दुर्गंधी काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी अनेकदा तीव्र स्वरूपाचा त्रास अद्याप जाणवत आहे तसेच डेपोवर २४ तास देखरेखीचा अभाव असून हायड्रोजन सल्फाईड, पीएम-१० आणि पीएम-२ अशा प्रदूषणाच्या घटकांचे पुरेसे निरीक्षण होत नसल्याची तक्रारही करण्यात आली. यावर पालिकेने बाजू मांडताना सांगितले की, डेपोवर २४ तास निरीक्षण सुरू असते. त्यानंतर न्यायालयाने पालिका, एमपीसीबी आणि डेपो संचालकांना यापूर्वीच्या आदेशांचे पालन केल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने एमपीसीबीने घालून दिलेल्या निकषांचे तसेच न्यायालय नियुक्त देखरेख समितीच्या शिफारशींचे पालन केल्याबाबत दोन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले.
१० हजार झाडे लावणार
पालिका आणि डेपो संचालकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे व अॅड. साकेत मोने यांनी तक्रार नोंदविण्यासाठी विशेष यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच परिसरात बफर झोन तयार करण्यासाठी ५ हजार २९ झाडे लावण्यात आली असून आणखी १० हजार झाडे लावण्याची योजना असल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली.
