अनधिकृत बांधकाम उभे करण्यासाठी बोगस बांधकाम परवानगी आणि बोगस भोगवटा माणपत्र तयार केल्याचे प्रकार नेहमीच ऐकण्यात येत असले तरी नवी बईतील भूमाफियांनी मात्र चक्क न्यायालयाची बोगस स्टे बॉर्डर तयार करण्याचा कारनामा केला आहे. सारसोळे येथील एका अनधिकृत बांधकामावर होणारी कारवाई टाळण्यासाठी भूमाफियांनी लापूर न्यायालयाचा बोगस स्थगिती आदेश तयार केला. हा आदेश हापालिका प्रशासनाने न्यायालयाकडे पडताळणीसाठी पाठवला असता कोर्ट ऑर्डर घोटाळ्याचा भंडाफोड झाला. त्यामुळे न्यायालयालाही क्का बसला. याप्रकरणी बेलापूर न्यायालयाने सीबीडी बेलापूर पोलीस ण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने नेरुळ नोडमधील बारसोळे गावातील एका अनधिकृत बांधकामाला कारवाईची नोटीस ाठवली होती. ही इमारत बेबीताई ठाकूर यांच्या नावावर आहे. त्यांनी नोटिशीच्या विरोधात बेलापूर न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी लापूर न्यायालयात कारवाईला कायमस्वरूपी स्थगिती मागितली होती. न्यायालयात या प्रकरणावर ७ मे आणि १२ जून रोजी सुनावणी झाली. दोन्ही वेळेस दिवाणी न्यायाधीश विनायक विश्वास यांनी बेबीताई ठाकूर यांना पाडकामाविरुद्ध कोणताही हंगामी दिलासा किंवा स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. न्यायालयाने केवळ प्रतिवादींना समन्स बजावण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसता एका अज्ञात व्यक्तीने थेट नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या व्हॉट्सअॅपवर न्यायालयाने पाडकामाला स्थगिती दिल्याच्या बनावट ऑर्डरची पीडीएफ फाईल पाठवली.
ही ऑर्डर बोगस असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर बेलापूर न्यायालयाच्या सहाय्यक अधीक्षक प्रिया पाटील यांनी सीबीडी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. भूमाफियांनी तयार केलेल्या या बोगस ऑर्डवर न्यायाधीशांची हुबेहूब स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
मोबाईल नाईकांच्या नावावर
ही बोगस ऑर्डर महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना ७३०३४१३५८८ या मोबाईल क्रमांकावरून व्हॉट्सअॅप करण्यात आली. हा मोबाईल नंबर सागर नाईक यांच्या नावावर आहे. त्यामुळे आयुक्तांना व्हॉट्सअॅप करणारे सागर नाईक कोणते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नवी मुंबई महापालिकेचे सभागृहनेते सागर नाईक आहेत. त्यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा मोबाईल उचलला गेला नाही.
सखोल चौकशीची मागणी
नवी मुंबईत बोगस स्टे ऑर्डर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर हा प्रश्न आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आज विधिमंडळात उपस्थित केला. न्यायालयाची बोगस ऑर्डर तयार करणे हा प्रकार गंभीर असून भूमाफियांची पाठराखण करणारा आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषर्षीवर कडक करवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मंदा म्हात्रे यांनी विधानसभेत केली.
