1 जानेवारीपासून पर्ससीन मासेमारीचा बंदीचा काळ सुरु होत आहे. शासनाने निर्धारीत केलेल्या क्षेत्रात 1 जानेवारीपासून पर्ससीन मासेमारी नौकेने मासेमारी केल्यास अशा नौका कारवाईच्या जाळ्यात अडकणार आहेत. नव्या कायद्यानुसार दंड दुप्पट करण्यात आल्यामुळे मच्छिमारांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
बंदीच्या काळात मासेमारी करणाऱ्या पर्ससीन नौका पहिल्यांदा सापडल्यास 1 लाख रुपयांचा दंड आणि नौकेवर सापडलेल्या मासळीच्या पाचपट दंड आकारला जाणार आहे. तीच नौका दुसऱ्यांदा बंदीचे उल्लंघन करून मासेमारी करताना आढळल्यास तीन लाख रुपये दंड आणि नौकेवर सापडलेल्या मासळीच्या पाचपट दंड आकारला जाणार आहे. या कारवाईनंतरही ती नौका तिसऱ्यांदा नियमांचे उल्लंघन करताना सापडली तर त्या नौकेला 5 लाख रुपये दंड आणि नौकेवर सापडलेल्या मासळीच्या पाचपट दंड आकारला जाणार आहे आणि ती नौका जप्त करण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त एन. व्ही. भादुले यांनी दिली. रत्नागिरी मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाचे परवाना अधिकान्यांचे पथक कारवाईसाठी सज्ज झाले आहे.
महाराष्ट्र सागरी अधिनियमन 1981 अंतर्गत पर्ससीन मासेमारीच्या अनुषंगाने शासनाने 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी अधिसूचना जारी केली असून या अधिसूचनेची प्रत मच्छिमारी सहकारी संस्थेला देण्यात आली आहे. अधिसूचनेतील महत्त्वाच्या तरतूदीनुसार परवानाधारक पर्ससीन नौकांनी सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीतच अधिसूचनेत नमूद केलेल्या क्षेत्रात व विहित जाळ्यांच्या आकाराचा वापर करून मासेमारी करता येईल. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार 1 जानेवारी 31 मेपर्यंत पर्ससीन मासेमारीस बंदी करण्यात आली आहे. तसेच 1 जून ते 31 जुलै हा पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी आहे. या कालावधीत यांत्रिक पध्दतीने मासेमारीस पूर्णतः बंदी करण्यात आली आहे.
नौका पर्ससीन जाळ्याने मासेमारी करताना आढळल्यास मत्स्यविभागामार्फत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियमन 1981 व महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियम सुधारणा अध्यादेश 2021 मधील कलम 17 पोटकलम [5] जो कोणी पर्ससीन किंवा रिंग सिन (लहान पर्ससीन सह] किंवा मोठ्या आसाचे ट्रॉल जाळे यांच्या विनियमनाशी संबंधित असणाऱ्या आदेशाचे उल्लंघन करेल तो पहिल्या उल्लंघनासाठी 1 लाख रुपये इतक्या दंडास, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी 3 लाख रुपये इतक्या दंडास तिसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी 6 लाख रुपये इतक्या दंडास पात्र असेल. यामध्ये आपली नौका मूळ बंदरात किंवा अंमलबजावणी अधिकारी विहित करतील अशा बंदरात अवरुद्ध, जप्त करून ठेवण्यात येईल व अभिनिर्णय अधिकारी यांच्याकडे दावा दाखल करण्यात येईल. अभिनिर्णय अधिकाऱ्यांकडील दाव्याचा निर्णय लागेपर्यंत नौका विभागाच्या ताब्यात असेल. तथापि नौकेच्या संरक्षणाची जबाबदारी संपूर्ण नौका मालकाची राहील. मात्र मासेमारीस जाता येणार नाही. नौका ज्या बंदरात जप्त करून ठेवली असेल ती पुढील आदेशापर्यंत तेथे न आढळल्यास नौका मालकावर फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अधिसूचनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने या विभागाला आपल्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची वेळ येणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त, एन. व्ही. भादुले यांनी सांगितले आहे.
बंदीच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी एकही पर्ससीन नौका यावेळी कारवाईतून सुटणार नाही. सध्या रत्नागिरीत 244 पर्ससीन नौका आहेत. सर्व मच्छिमार नौकांनी नियमांचे पालन करावे. नियम मोडणाऱ्यांवर आम्ही कारवाईचा बडगा उगारणार आहोत.
– एन.व्ही. भादुले, सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय विभाग, रत्नागिरी
