खासगी विद्यापीठांनी शिक्षणाचा व्यापक सार्वजनिक उद्देश साध्य केला पाहिजे, केवळ नफा कमावण्यासाठी विद्यापीठे चालवता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. खासगी विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांसह प्रवेशप्रक्रिया, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, वेतन आणि शिक्षणाच्या दर्जाबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. खासगी विद्यापीठे ही केवळ नफा कमावणारी संस्था नसून त्यांनी शिक्षणाचा व्यापक सार्वजनिक उद्देश पूर्ण केला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या आदेशानुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सहा आठवड्यांच्या आत संबंधित विद्यापीठांची लेखापरीक्षित आर्थिक माहिती सादर करावी लागणार आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात अॅमिटी विद्यापीठाशी संबंधित एका विद्यार्थिनीच्या तक्रारीनंतर झाली. महाविद्यालयीन नोंदींमध्ये नाव बदलण्याची मागणी केल्यामुळे विद्यार्थिनीला त्रास दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर नोव्हेंबर 2025 मध्ये न्यायालयाने व्यापक निर्देश दिले होते. विद्यापीठांची स्थापना कशा पद्धतीने झाली, त्यांना सरकारकडून कोणते लाभ देण्यात आले आणि ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती नियामक व्यवस्था आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश त्यावेळी देण्यात आले होते.
गुरुवारी न्यायालयाने पुढील निर्देश देताना विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी आणि अभ्यासक्रमाच्या कालावधीत विविध शुल्कांच्या माध्यमातून किती रक्कम वसूल केली जाते, याची माहिती मागितली. तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कोणत्या मंडळामार्फत केली जाते, त्यांचे वेतन व इतर आर्थिक लाभ किती आहेत आणि त्यांच्या सेवा अटी काय आहेत, याची माहितीही सादर करण्यास सांगण्यात आले.
सर्व विद्यापीठांकडे आलेला निधी, त्याचा वापर आणि विद्यापीठाच्या कामकाजाशी थेट संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना करण्यात आलेल्या देयकांसंदर्भात लेखापरीक्षित अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून जमीन वाटप, कायदेशीर सवलती किंवा अन्य स्वरूपात मिळालेले लाभ आणि विशेषाधिकार याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे.
विद्यापीठांकडे शिल्लक राहणाऱ्या अतिरिक्त निधीचे काय केले जाते, त्याचीही सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निधी कुठे गुंतवला जातो, याचाही तपशील द्यावा लागणार आहे. विद्यापीठांकडून कोणतीही माहिती लपवली जाऊ नये, यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रवेशप्रक्रिया आणि विद्यापीठांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जावरही न्यायालयाने लक्ष केंद्रित केले. प्रवेश प्रक्रिया कोण पाहते, प्रश्नपत्रिका कोण तयार करते, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन कोण करते आणि या प्रक्रियेत विद्यापीठ व्यवस्थापनाची भूमिका काय असते, याची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. गेल्या वर्षभरात शिक्षकांना किती अध्यापन तास देण्यात आले आणि प्रत्यक्षात त्यांनी किती तास वर्ग घेतले, याचीही माहिती मागवण्यात आली आहे. शिक्षक अनुपस्थित असल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली होती का, हेही न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे.
दरम्यान, विद्यार्थिनीच्या वतीने वकील चारू माथूर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तिचा दररोज छळ केला जात असून तिच्याविरोधात अपमानास्पद आणि बदनामीकारक पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसारित केल्या जात आहेत. हे प्रकरण न्यायालयासमोर अद्याप प्रलंबित असल्याने विद्यार्थिनीचे संरक्षण करण्यासाठी आक्षेपार्ह सोशल मीडिया लिंक्स हटवण्याची खात्री करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
