कोणतीही परवानगी न घेताच अंबरनाथ तालुक्यातील गोरेगाव येथे वनविभागाच्या जागेवर जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे बांधकाम सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत आरटीआय कार्यकर्त्याने आवाज उठवल्यानंतर कुंभक-र्णी झोपेत असलेल्या वनविभागाने कारवाईची छडी फिरवत शाळेचे हे बांधकाम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान हे काम भाजपचा एक लाडका कंत्राटदार करत असून कोणाच्या आशीर्वादाने सरकारच्या तिजोरीतून ४० लाखांचा चुराडा केला जात आहे, असा सवाल ग्रामस्थांनी विचारला आहे.
अंबरनाथ तालुक्यातील मौजे गोरेगाव येथील सर्व्हे क्रमांक ७ व १३५ मधील वनजमिनीवर अनधिकृतपणे शाळेचे बांधकाम सुरू आहे. विशेष म्हणजे ही शाळा ठाणे जिल्हा परिषदेची असून त्यासाठी तब्बल ४१ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा या अनेक ठिकाणी खासगी जागांवर उभ्या आहेत. त्या त्या गावांतील दानशूर व्यक्तींनी या जागा जिल्हा परिषदेला दिल्या होत्या. अशा जागांवर नवी इमारत बांधली जात असेल तर ठीक होते, मात्र ही जागा तर वनविभागाची आहे. विशेष म्हणजे याबाबत परवानगीदेखील घेतली नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाल्याचे बुबेरे यांनी सांगितले. त्यामुळे शिक्षणाच्या नावाखाली ४१ लाख रुपयांच्या चुराडा कोणाचे खिसे भरण्यासाठी केला जात आहे, असा सवाल नागरिकांनी केला आहे. बुबेरे यांनी या बांधकाम प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी वनविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, ठाणे जिल्हाधिकारी, कल्याण उपविभागीय अधिकारी व ठाणे उपवनसंरक्षक यांच्याकडे केली आहे.
पंचायत समितीला माहितीच नाही
गोरेगाव येथील वनविभागाच्या जमिनीवर ४१ लाख रुपये खर्चुन इमारतीचे बांधकाम केले जात आहे. याबाबत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अजित देसाई यांना विचारले असता नेमके कोणत्या ठिकाणी काम सुरू आहे याची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतो आणि मग कारवाई करतो, असे सांगितले. त्यामुळे या भ्रष्ट कारभाराची पंचायत समितीला माहितीच नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
