निमित्त- कल्याणकारी राष्ट्रनिर्मितीसाठी…

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर

भारतामध्ये लोकशाहीच्या परंपरा होत्या, ज्याची बीजे आपण वर्तमानकाळातही अधिक प्रभावीपणे जोपासली आहेत. म्हणूनच स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय लोकशाही अखंडितपणे टिकून आहे. सार्वभौम लोकशाहीचा हा उत्सव साजरा करूया!

ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन वैश्विक आसमंतात दिमाखाने आपला तिरंगा फडकावणाऱ्या भारताचा आज 79 वा स्वातंत्र्य दिन. बलसागर भारत होवो… असे स्वप्न पाहणाऱ्या स्वातंत्र्य लढय़ातील हजारोंच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने आज भारत वाटचाल करत आहे. शतक महोत्सवाकडे निघालेली भारतीय लोकशाही बळकट करणे आणि लोकांच्या आशा-आकांक्षा आपल्या राजकीय व्यवस्थेत प्रतिबिंबित करणे हे वर्तमानातील सर्वात मोठे कार्य आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रीअॅम्बलमध्येच ‘आम्ही भारतीय लोक स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय याच्या प्रस्थापनेसाठी वचनबद्ध आहोत,’ असे नमूद करण्यात आले आहे.

लॉड व्हाईस यांनी लिहिलेल्या ‘मॉडर्न डेपासी’ या ग्रंथात असे म्हटले होते की, लोकशाही म्हणजे मूठभर लोकांचे राज्य नसून ते अधिकाधिक लोकांच्या इच्छेनुरूप चालणारे राज्य म्हटले आहे. अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांकडून लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’ अशी कल्पना मांडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘जिथे परिवर्तन बंदुकीने नव्हे, तर मतपेटीने होते ती खरी लोकशाही होय,’ असे म्हटले आहे. स्वातंत्र्याला खरा अर्थ लाभण्यासाठी लोकांच्या आशा-आकांक्षा सफल करण्याला फार महत्त्व आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये डायरेटीव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीमध्ये भारत हे कल्याणकारी राज्य म्हणून नमूद केले आहे. त्यात विकासाचे काही मुद्देही दिले आहेत. हे मुद्दे भविष्यातील आमच्या स्वप्नांची जणू नोंद आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात विविध आघाडय़ांवर केलेली प्रगती उल्लेखनीय असली तरीही देशापुढे असलेल्या काही आव्हाने आणि अडचणींचा मागोवा आपण घेतला पाहिजे. त्यामुळे भविष्यातील आपली वाटचाल अधिक सुलभ आणि सुकर होऊ शकते.

आपल्या देशापुढे प्राचीन काळापासून अनेक समस्या आहेत. पैकी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे राजकीय ऐक्याची. फंदफितुरीने अनेक वेळा घात केला आणि आपण आपले स्वातंत्र्य गमावले. म्हणूनच आज मिळवलेले स्वातंत्र्य टिकवणे आणि त्याचे सुराज्यात रूपांतर करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. डॉ. आंबेडकर असे म्हणाले होते की, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या गोष्टी परस्परावलंबी आहेत. स्वातंत्र्याशिवाय समता नाही, समतेशिवाय सामाजिक न्याय मिळू शकत नाही आणि या सर्वांशिवाय बंधुता नाही. या चारही गोष्टी एकमेकांपासून दूर ठेवता येत नाहीत. त्यांनी असेही म्हटले स्वातंत्र, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही चतुःसुत्री आपण फ्रेंच राज्पांतीतून नव्हे, तर गौतम बुद्धांच्या जीवनातून घेतलेली आहे. भारतामध्ये लोकशाहीच्या परंपरा होत्या त्याची बीजे आपण वर्तमानकाळात अधिक प्रभावीपणे जोपासली आहेत. त्यामुळे स्वातंत्रोत्तर काळात भारतीय लोकशाही अखंडितपणे टिकून आहे.

अॅडम स्मिथ यांनी एका लेखात असे म्हटले आहे की, कुठल्याही राज्याच्या लोकप्रियतेचे खरे शिखर हे तीन गोष्टींवर अवलंबून असते. पहिली गोष्ट म्हणजे अधिकाधिक लोकांना प्रशासनात सामील करून घेतले पाहिजे. दुसरे म्हणजे अफोर्डेबल टॅक्सेस म्हणजे लोकांसाठी सुसह्य कर व्यवस्था. तिसरी गोष्ट म्हणजे प्रशासकीय न्याय व्यवस्था ही अत्यंत कार्यक्षम असली पाहिजे. या तीनही दृष्टीने विचार करता गेल्या साडेसात दशकांमध्ये बदल झाले आहेत. आता डिजिटल युगात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटलायझेशन प्रािढयेद्वारे अधिकाधिक लोकांना प्रशासनात सामील करून घेण्यात आले आहे.

भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ कौटिल्याने असे म्हटले होते की, प्रजेचे हित हे व्यापक राज्यकर्त्याचे हित आहे. जर प्रजा सुखी असेल तरच राज्यकर्ताही सुखी असेल. या दृष्टीने विचार करता कौटिल्याने सत्तांत सिद्धांत मांडला होता. अधिकाधिक लोकांच्या अधिकाधिक कल्याणाचा विचार करणाऱया आमच्या प्रजासत्ताकाला नजीकच्या भविष्यात अधिकाधिक कामे पूर्ण करता यावीत म्हणून गांधीजींनी आपल्या ‘हिंद स्वराज्य’ या ग्रंथात असे म्हटले होते की, माझा लोकशाही भारत तो असेल ज्यात गरीबातील गरीब व्यक्तीला बलशाली माणसासारखी समान संधी मिळू शकेल. अशी समान संधी देण्यासाठी नवे वातावरण तयार करू या.